Telangana शहरी इलाकों में 'इंदिरम्मा घरों' के लिए सरकारी जमीन का इस्तेमाल करेगा

Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे 'कोर अर्बन रीजन इकोनॉमी' (CURE) ज़ोन में 'इंदिरम्मा' घर बनाने के लिए अलग-अलग सरकारी विभागों की खाली पड़ी ज़मीन का इस्तेमाल करें।

'इंदिरम्मा' शहरी आवास योजना के लागू होने की समीक्षा करते हुए, मुख्यमंत्री ने सरकारी ज़मीन की उपलब्धता के बारे में जानकारी ली और अधिकारियों को 'आउटर रिंग रोड' (ORR) के दायरे में अलग-अलग सरकारी विभागों की खाली पड़ी ज़मीन की पहचान करने का निर्देश दिया।

अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को कई विधानसभा क्षेत्रों में पहचाने गए आवास स्थलों के बारे में जानकारी दी।

मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के अनुसार, बैठक में 'इंदिरम्मा' आवास योजना के लिए पुलिस, राजस्व और परिवहन विभागों की ज़मीन का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। इन विभागों को दूसरी जगहों पर ज़मीन के बदले ज़मीन दी जाएगी।

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि रिहायशी इलाकों से दूर 'इंदिरम्मा' घर बनाने से वहां रहने वालों के लिए रोज़गार और आजीविका के मौकों को लेकर मुश्किलें आ सकती हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि गरीबों के लिए दूर बनाए गए घर खाली पड़े रहे। उन्होंने रिहायशी इलाकों में काम की जगहों के पास घर बनाने और यह पक्का करने पर ज़ोर दिया कि गरीबों की आजीविका का साधन न छिने।

राज्य सरकार ने पहले ही CURE इलाके में कई विधानसभा क्षेत्रों में गरीबों के लिए 'इंदिरम्मा' घर बनाने की योजना की घोषणा की है। हर फ्लैट का कुल एरिया लगभग 528 वर्ग फुट और कारपेट एरिया 400 वर्ग फुट होगा। निर्माण की लागत लगभग 11 लाख रुपये है, जबकि सरकार ने 5 लाख रुपये की बड़ी सब्सिडी देने की घोषणा की है। लाभार्थी को बाकी 6 लाख रुपये देने होंगे। ज़मीन का पूरा खर्च सरकार उठा रही है।

पहले चरण में, 17 विधानसभा क्षेत्रों में 7,680 फ्लैट बनाने और सौंपने की योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

पहले चरण में, 'इंदिरम्मा' घर राजेंद्रनगर, महेश्वरम, सेरिलिंगमपल्ली, इब्राहिमपटनम, मलकजगिरी, नामपल्ली, खैरताबाद, जुबली हिल्स, कारवान, बहादुरपुरा, अंबरपेट, कुकटपल्ली, मेडचल, कुथबुल्लापुर, सनथनगर, सिकंदराबाद छावनी और मलकपेट में बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इन विधानसभा क्षेत्रों में इस्तेमाल न हो रही सरकारी ज़मीन की पहचान करने की प्रक्रिया में तेज़ी लाने का निर्देश दिया।

इस समीक्षा बैठक में मंत्री पोंगूलेटी श्रीनिवास रेड्डी और पोन्नम प्रभाकर, सड़क और भवन (R&B) विभाग के विशेष मुख्य सचिव विकास राज, DGP CV आनंद, CM के प्रधान सचिव एन. श्रीधर और वी. शेषद्रि तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।