तेलंगाना : चुनाव आयोग की बीआरएस की मान्यता को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दूंगा

हैदराबाद: चुनाव आयोग द्वारा भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) को मान्यता दिए जाने के बाद, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने कहा कि वह इस फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे।

रेड्डी ने चुनाव आयोग को बीआरएस को तब तक मान्यता नहीं देने का निर्देश देने की मांग की जब तक कि तेलंगाना राष्ट्र समिति के खिलाफ उनके द्वारा दायर एक मामले का निपटारा नहीं हो जाता। 2018 में रेड्डी ने सत्तारूढ़ दल के नेताओं के खिलाफ एक मामला दायर किया जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने चुनाव आयोग के मानदंडों का उल्लंघन करके पार्टी का धन एकत्र किया।

"अगर 2018 में मेरे द्वारा दायर मामले में फैसला सुनाया जाता है तो टीआरएस अपनी पहचान खो देगा। टीआरएस नेताओं द्वारा 2018 में केसीआर द्वारा शुरू किए गए एक धन उगाहने वाले अभियान, 'गुलाबी कुली' के नाम पर सैकड़ों करोड़ एकत्र किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश, विधायक, सांसद और एमएलसी अगर धन इकट्ठा करते हैं तो वे अपराध करेंगे और यह रिश्वत लेने के बराबर है।

टीआरएस पर तंज कसते हुए रेड्डी ने कहा कि टीआरएस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि दिल्ली की अदालत ने ईसीआई को सत्तारूढ़ दलों के धन उगाहने की जांच करने के लिए कहा था।