Telangana: राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर बड़ा दांव क्यों लगा रहा है और इसका क्या असर हो सकता

Hyderabad: कांग्रेस सरकार 2026-27 के तेलंगाना बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा खर्च करने की तरफ बढ़ रही है, जिससे यह चिंता बढ़ गई है कि राज्य BJP की केंद्र सरकार के बनाए फिस्कल फ्रेमवर्क के साथ जा सकता है, जहाँ सेंट्रल ग्रांट सीमित हैं और राज्यों को लोन और मैचिंग फंड कमिटमेंट पर निर्भर रहने के लिए बढ़ावा दिया जाता है। सिटी और लोकल गाइड

तेलंगाना बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए क्या प्लान है?

मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने हाल ही में अधिकारियों को सिंचाई, ट्रांसपोर्ट, शहरी विकास, एनर्जी और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। इनमें फ्यूचर सिटी, रीजनल रिंग रोड, मूसी रिवरफ्रंट डेवलपमेंट, हैदराबाद मेट्रो का विस्तार, रेडियल रोड और एक्सप्रेसवे शामिल हैं। इसका मकसद सेंट्रल स्कीमों और बिना ब्याज वाले इंफ्रास्ट्रक्चर लोन से ज़्यादा से ज़्यादा फंड जुटाना है। सूत्रों ने कहा कि कई प्रस्ताव इस आधार पर बनाए गए थे कि केंद्र के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने से कितनी फंडिंग ली जा सकती है, भले ही इसके लिए राज्य को और उधार लेना पड़े।

तेलंगाना कितनी सेंट्रल फंडिंग का टारगेट बना रहा है?

यूनियन बजट में कैपिटल खर्च के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपये और राज्यों के लिए बिना ब्याज वाले 50 साल के लोन के तौर पर 1.5 लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं। पता चला है कि तेलंगाना इस लोन विंडो से करीब 15,000 करोड़ रुपये जुटाने का टारगेट रख रहा है। इसके अलावा, राज्य केंद्र द्वारा स्पॉन्सर्ड शहरी मिशन और हाईवे से जुड़े प्रोग्राम के ज़रिए करीब 5,000 करोड़ रुपये लेने की भी सोच रहा है। इन फंड के लिए क्वालिफ़ाई करने के लिए, राज्य पहले से मैचिंग एलोकेशन दिखाने की योजना बना रहा है, जिससे वह केंद्र की फंडिंग शर्तों के हिसाब से अपनी खर्च की प्रायोरिटी को असरदार तरीके से तय कर सके। AMRUT, स्मार्ट सिटीज़, PM गति शक्ति और इसी तरह के प्रोग्राम के तहत भी फंड मांगे जाने की उम्मीद है। तेलंगाना ट्रैवल गाइड

केंद्रीय मदद से जुड़ी शर्तें क्या हैं?

केंद्रीय मदद के साथ कई शर्तें जुड़ी होती हैं। राज्यों को मैचिंग ग्रांट देनी होती हैं, ज़मीन खरीदने का खर्च उठाना होता है और बाकी फंड उधार लेकर जुटाना होता है। COVID-19 महामारी के बाद शुरू की गई इस पॉलिसी ने धीरे-धीरे कैपिटल खर्च का बोझ राज्यों पर डाल दिया, जिससे उन्हें बिना शर्त ग्रांट के बजाय लोन पर ज़्यादा निर्भर रहना पड़ा। इससे पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है: क्या कांग्रेस सरकार ऐसे फिस्कल फ्रेमवर्क में जा रही है, जिससे पिछली BRS सरकार ने जानबूझकर परहेज किया था।

पिछली BRS सरकार ने ऐसी फंडिंग के लिए क्या तरीका अपनाया?

अपने समय में, BRS सरकार ने बड़े पैमाने पर लोन पर आधारित खर्च का विरोध किया, जिससे शॉर्ट-टर्म राहत तो मिलती थी, लेकिन लॉन्ग-टर्म देनदारियां बढ़ जाती थीं। इसके बजाय, उसने वेलफेयर प्रोग्राम और सिंचाई प्रोजेक्ट के लिए टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने पर ध्यान दिया। इसका एक खास उदाहरण खेती के बिजली कनेक्शन के लिए डिजिटल मीटर लगाने से इनकार करना था, जबकि केंद्र ने अपने GSDP के 0.5 परसेंट के बराबर एक्स्ट्रा लोन लेने का दबाव डाला था। इस शर्त को मानने से पावर-सेक्टर सुधारों से जुड़े एक्स्ट्रा उधार लेने में मदद मिलती, लेकिन राज्य पर लॉन्ग-टर्म फाइनेंशियल जिम्मेदारियां आ जातीं।

आलोचक अब फिस्कल चिंताएं क्यों उठा रहे हैं?

इसके उलट, मौजूदा बजट की कवायद केंद्र के फ्रेमवर्क के हिसाब से लगती है, जहां मदद सुधारों, मैचिंग शेयर और उधार लेने के कमिटमेंट से जुड़ी है। अधिकारियों ने माना कि कई पेंडिंग प्रोजेक्ट, ज़मीन अधिग्रहण के काम और बड़े शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान तभी आगे बढ़ सकते हैं, जब राज्य केंद्र से लोन ले और अपनी उधारी बढ़ाए। क्रिटिक्स और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का कहना है कि कांग्रेस सरकार फिस्कल स्टेबिलिटी के बजाय हाई-विज़िबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दे रही है, ऐसे समय में जब सेंट्रल ग्रांट कम हो रही हैं और राज्यों पर कर्ज के ज़रिए डेवलपमेंट को फाइनेंस करने का दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उम्मीद के मुताबिक सेंट्रल फंड नहीं मिलते हैं, तो उधार लिए गए फंड पर बहुत ज़्यादा निर्भरता प्रोजेक्ट्स में देरी कर सकती है और फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ बढ़ा सकती है।

तेलंगाना के फाइनेंस का आगे क्या होगा?

बजट की तैयारियां आखिरी स्टेज में पहुंचने के साथ, कांग्रेस सरकार सेंट्रल फंड्स, लोन्स और डेफर्ड लायबिलिटीज़ के सहारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित ग्रोथ पर दांव लगाती दिख रही है। एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि एक बैलेंस्ड फिस्कल स्ट्रैटेजी के बिना, जो रेवेन्यू जेनरेशन को भी मजबूत करे, आने वाले सालों में राज्य के फाइनेंस पर दबाव पड़ सकता है। वे एक बैलेंस्ड फिस्कल प्लान अपनाने का सुझाव देते हैं जो रेवेन्यू की असलियत को फोकस में रखते हुए वेलफेयर कमिटमेंट्स को पूरा करे।