Telangana: नए राशन कार्ड का इंतजार जारी

Hyderabad.हैदराबाद: तेलंगाना में कांग्रेस सरकार के लिए समय-सीमा स्पष्ट रूप से पूरी नहीं होने वाली है। नए राशन (स्मार्ट) कार्ड के वितरण का ही उदाहरण लें। शुरू में आश्वासन दिया गया था कि जनवरी से इनका वितरण किया जाएगा। फिर इसे मार्च में बदल दिया गया। और फिर मई में समय-सीमा तय की गई। अब, उस समय-सीमा के पूरा होने की भी संभावना कम ही है। दूसरी ओर, राशन कार्ड के आवेदक चिंतित हैं। नागरिक आपूर्ति विभाग ने आश्वासन दिया था कि गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों को कांग्रेस की छाप वाले तिरंगे स्मार्ट कार्ड दिए जाएंगे। गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) परिवारों के लिए स्मार्ट कार्ड हरे रंग के होने थे। अधिकारियों ने दावा किया कि कार्ड बनाने के लिए एजेंसी को अंतिम रूप देने के लिए निविदाएं भी जारी की गई थीं और यह काम अप्रैल तक पूरा किया जाना था। एपीएल कार्ड जारी करने के लिए दिशा-निर्देश विभाग द्वारा अभी तक अंतिम रूप नहीं दिए गए हैं।

पिछले दिसंबर में नागरिक आपूर्ति मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा था कि राज्य सरकार 10 लाख नए सफेद राशन कार्ड वितरित करेगी। इससे राज्य के खजाने पर करीब 950 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। वर्तमान में राज्य में करीब 89.90 लाख राशन कार्ड हैं और करीब 18 लाख नए राशन कार्ड के आवेदन लंबित हैं। कांग्रेस सरकार ने नए राशन कार्ड को मंजूरी देने के लिए कैबिनेट सब कमेटी गठित की थी। इसके बावजूद सरकार ने लोगों से नए आवेदन आमंत्रित किए। इसके अनुसार प्रजा पालना, प्रजावाणी, ग्राम सभा और यहां तक ​​कि मी सेवा केंद्रों के माध्यम से भी आवेदन दाखिल किए गए। हालांकि आवेदनों की जांच की गई, लेकिन नए कार्ड वितरित करने की कवायद में देरी हो रही है, जिसके कारणों के बारे में अधिकारी बेहतर जानते हैं।

इस बीच, मौजूदा आवेदक, जो कार्ड में कुछ नाम जोड़ना या हटाना चाहते थे, उन्हें भी यह काम मुश्किल लग रहा था। मी सेवा या तहसीलदार कार्यालय में कार्ड में नाम जोड़ने या हटाने के लिए आवेदन जमा करने के बाद, राजस्व विभाग के कर्मचारी फील्ड जांच करते और उसके अनुसार कदम उठाते। लेकिन कई आवेदक इस बात से नाराज हैं कि आवेदनों के प्रसंस्करण के बारे में कोई सूचना या स्पष्टता नहीं थी। मी सेवा केंद्रों से संपर्क करने पर आवेदकों को बताया गया कि उनकी भूमिका आवेदन स्वीकार करने तक सीमित है और बाकी काम नागरिक आपूर्ति विभाग संभाल रहा है। इसके विपरीत, अधिकारियों ने दावा किया कि आवेदनों पर कार्रवाई की जा रही है और आवेदन की स्थिति के बारे में आवेदक को एसएमएस भेजे जा रहे हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि स्थिति चाहे जो भी हो, आवेदक सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं और संबंधित उचित मूल्य की दुकानों से सामान प्राप्त कर सकते हैं। स्मार्ट कार्ड के वितरण के बारे में अधिकारी ने कहा कि इसमें कुछ और समय लगेगा।