तेलंगाना वोटर लिस्ट संशोधन: चुनाव आयोग ने तीन सप्ताह बढ़ाई SIR अवधि

हैदराबाद: भारत के चुनाव आयोग ने तेलंगाना में 'स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न' (SIR) के शेड्यूल में बदलाव किया और दावे व आपत्तियां (claims and objections) दाखिल करने की समय-सीमा तीन हफ़्ते बढ़ा दी।

नए शेड्यूल के अनुसार, दावे और आपत्तियां दाखिल करने की समय-सीमा अब 7 अक्टूबर, 2026 तक होगी। यह प्रक्रिया 17 अगस्त को शुरू हुई थी और पहले इसे 16 सितंबर को खत्म होना था।

नोटिस देने और दावों व आपत्तियों के निपटारे का चरण अब 5 नवंबर को खत्म होगा। पहले यह 15 अक्टूबर को खत्म होने वाला था।

फाइनल वोटर लिस्ट 9 नवंबर को जारी की जाएगी। पहले इसे 19 अक्टूबर को जारी किया जाना था।

इस बीच, मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी. सुदर्शन रेड्डी ने अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. वासम वेंकटेश्वर रेड्डी और उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी जी.एस. चारी के साथ मिलकर सोमवार को ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (GHMC) के कमिश्नर और हैदराबाद के जिला निर्वाचन अधिकारी, सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEOs) और निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (EROs) के साथ SIR के बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की।

बैठक के दौरान, CEO ने SIR-2026 के तहत नोटिस भेजने और सुनवाई (hearings) आयोजित करने से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया।

उन्होंने DEOs और EROs को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) हर नोटिस संबंधित वोटर तक व्यक्तिगत रूप से पहुंचाए। BLOs को वोटर का पता खोजने के लिए बूथ लेवल एजेंटों (BLAs) की मदद लेनी चाहिए, खासकर शहरी इलाकों में।

अधिकारियों से कहा गया कि वे जिलों को दिए गए अतिरिक्त लॉगिन का इस्तेमाल करें और पेंडिंग मामलों को समय पर निपटाएं।

DEOs और EROs को निर्देश दिया गया कि वे सुनिश्चित करें कि अन-मैपिंग और गड़बड़ियों (anomalies) वाले मामलों की लिस्ट राजनीतिक दलों की बैठकों के दौरान उनके साथ साझा की जाए और BLAs को दावे और आपत्तियों की अवधि के दौरान सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

ECI की गाइडलाइंस के अनुसार BLOs, BLO सुपरवाइजर और AEROs को डॉक्यूमेंट्स सही ढंग से अपलोड करने चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटरों को गलती नहीं करनी चाहिए, और उनके सुपरविज़न में कंप्यूटर ऑपरेटरों द्वारा की गई गलतियों के लिए EROs/AEROs को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, उन्होंने कहा।

सुपरवाइजरों को निर्देश दिया गया कि वे बुजुर्गों और दिव्यांगों (PwDs) के घरों का दौरा करें, जहां सुनवाई के स्थान कवर नहीं किए गए हैं। अधिकारियों से कहा गया कि वे वोटरों की मदद के लिए ERO और DEO लेवल पर हेल्प डेस्क शुरू करें या उन्हें चालू करें।

इसके अलावा, CEO ने सभी ज़िलों के DEO के साथ नोटिस भेजने, सुनवाई के शेड्यूल और ERO और DEO लॉगिन में पेंडिंग मामलों को निपटाने की प्रोग्रेस की समीक्षा की।