तेलंगाना: दो महिला मंत्रियों ने लंबित विधेयकों पर राज्यपाल को लिखा पत्र

हैदराबाद: तेलंगाना राज्य मंत्रिमंडल की दो महिला मंत्रियों ने मंगलवार को राज्यपाल तमिलिसाई साउंडराजन को पत्र लिखकर राज्य सरकार द्वारा भेजे गए लंबे समय से लंबित विधेयकों को मंजूरी देने और तेलंगाना के युवाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता साबित करने के लिए कहा।

महिला एवं बाल कल्याण मंत्री सत्यवती राठौड़ और शिक्षा मंत्री पी सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के प्रति भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के भेदभाव के कारण युवाओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर शिक्षा और रोजगार के मामले में।

उन्होंने मंगलवार को राज्यपाल को लिखे खुले पत्र में कहा, "कृपया तेलंगाना के प्रति केंद्र सरकार के भेदभाव के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं और राज्य सरकार के साथ मिलकर इसकी निंदा करें।"

राज्यपाल को उगादि की शुभकामनाएं देते हुए मंत्रियों ने कहा कि पृथक तेलंगाना आंदोलन पानी, धन और रोजगार के नारे के साथ लड़ा गया था।

मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की दूरदर्शिता और नेतृत्व में राज्य सभी क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं को एक लाख नौकरियों का वादा करने के अलावा, बीआरएस सरकार 2.3 लाख रिक्तियों को भर रही है, उन्होंने कहा कि इसमें निजी क्षेत्र, विशेष रूप से आईटी क्षेत्र में नौकरियां शामिल नहीं हैं।

हालाँकि, केंद्र सरकार ने राज्य को आईटीआईआर स्वीकृत करने में विफल रहने से युवाओं की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मंत्रियों ने कहा कि इसी तरह, एक भी मेडिकल कॉलेज या नवोदय संस्थान राज्य को स्वीकृत नहीं किया गया था, इसके अलावा एपी पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार जनजातीय विश्वविद्यालय को मंजूरी नहीं दी गई थी।

उन्होंने यह भी कहा कि बयाराम स्टील प्लांट या काजीपेट रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना से युवाओं को रोजगार मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा कई अपीलों के बावजूद, केंद्र सरकार ने लंबे समय से लंबित इन मांगों पर विचार नहीं किया।

तेलंगाना के युवाओं के सामने रोजगार की चुनौतियों के लिए केंद्र सरकार सीधे तौर पर जिम्मेदार थी। इसी तरह रोजगार के अवसर प्रदान करने वाले विधेयकों पर बैठे रहने से राजभवन भी उतना ही जिम्मेदार था।

उन्होंने कहा, "अगर राजभवन वास्तव में चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार है, तो मैं तेलंगाना के युवाओं की चुनौती को स्वीकार करने और राज्य के प्रति केंद्र सरकार के रवैये के खिलाफ उनकी लड़ाई में उनके साथ खड़े होने का अनुरोध करता हूं।"