Telangana उच्च शिक्षा संस्थानों में 75% उपस्थिति नियम को सख्ती से लागू करेगा

Hyderabad.हैदराबाद: तेलंगाना उच्च शिक्षा परिषद (टीजीसीएचई) ने राज्य विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों के लिए 75 प्रतिशत न्यूनतम अनिवार्य उपस्थिति को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है। टीजीसीएचई द्वारा शुक्रवार को कुलपतियों के साथ आयोजित एक बैठक में यह निर्णय लिया गया। ‘तेलंगाना टुडे’ से बात करते हुए, टीजीसीएचई के अध्यक्ष प्रो. वी. बालाकिस्ता रेड्डी ने कहा कि 75 प्रतिशत न्यूनतम अनिवार्य उपस्थिति कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसे इसी शैक्षणिक वर्ष से सख्ती से लागू किया जाएगा। उच्च शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक मानकों को बेहतर बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने कहा, "यह निर्णय उच्च न्यायालय के आदेशों और यूजीसी तथा एआईसीटीई के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

छात्रों को शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत में और समय-समय पर इस नियम के बारे में सूचित किया जाएगा। हम उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना चाहते हैं।" इसके अलावा, सभी विश्वविद्यालय चेहरे की पहचान आधारित उपस्थिति प्रणाली को लागू करने पर सहमत हुए, जिसे शुल्क प्रतिपूर्ति योजना और परीक्षाओं से भी जोड़ा जाएगा। अनिवार्य उपस्थिति से कम उपस्थिति दर्ज कराने वाले छात्र राज्य सरकार से शुल्क प्रतिपूर्ति के पात्र नहीं होंगे और उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अधिकारियों ने सीपीजीईटी के माध्यम से स्नातकोत्तर प्रवेश में 0.5 प्रतिशत के बराबर खेल कोटा लागू करने का भी निर्णय लिया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "अभी तक, स्नातकोत्तर प्रवेश में कोई खेल कोटा नहीं है। हमने इसे इसी शैक्षणिक वर्ष से लागू करने का निर्णय लिया है और सभी विश्वविद्यालय भी इस पर सहमत हो गए हैं।"

इस शैक्षणिक वर्ष से स्नातक कार्यक्रमों - बीए, बीकॉम और बीएससी - के लिए एक संचार अंग्रेजी पाठ्यक्रम शुरू करने का भी निर्णय लिया गया है। इस पाठ्यक्रम को संचार और लेखन कौशल विकसित करने के उद्देश्य से डिज़ाइन किया गया है। तदनुसार, आवश्यक ऑडियो और वीडियो सामग्री विकसित की गई है। यह पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष के पहले सेमेस्टर से शुरू होकर चार सेमेस्टर के लिए संचालित होगा। यह पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में संचालित नहीं होगा। इसके अलावा, बैठक में विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती के लिए यूजीसी के नियमों के अनुसार जीओ-21 में लाए जाने वाले बदलावों पर भी चर्चा हुई। सरकारी आदेश में पीएचडी डिग्री धारक उम्मीदवारों के लिए 10 अंकों का वेटेज अनिवार्य है, जबकि यूजीसी के दिशानिर्देश 30 अंकों का सुझाव देते हैं। कुलपति और अन्य अधिकारी यूजीसी के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए सरकारी आदेश में संशोधन चाहते थे।