
हैदराबाद: राज्य सरकार हर विधानसभा क्षेत्र में 'यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल (YIIR) स्कूल' खोलेगी, और हर स्कूल को 5 करोड़ रुपये का बजट दिया जाएगा। प्रस्तावित 105 स्कूलों में से 79 को मंज़ूरी मिल चुकी है, और 44 जगहों पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है।
सरकार ने 33 ज़िलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 1,362 प्री-प्राइमरी सेक्शन शुरू किए हैं, और अगले शैक्षणिक सत्र में इन्हें 2,500 सरकारी स्कूलों तक बढ़ाने की योजना है। सरकार ने 'तेलंगाना पब्लिक स्कूल' भी शुरू किए हैं; इसके तहत चुने हुए कैंपस को अपग्रेड किया जाएगा ताकि 1,500 छात्रों को प्री-प्राइमरी से लेकर 12वीं कक्षा तक की शिक्षा दी जा सके, जिसमें डिजिटल सुविधाएँ और ट्रांसपोर्ट भी शामिल होंगे।
शिक्षा नीति विश्लेषक रविंदर राव ने कहा, "ये निवेश शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कमियों को दूर करने के एक दूरगामी नज़रिए को दिखाते हैं। इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल और बचपन की शुरुआती शिक्षा पर ध्यान देने से सभी को समान शिक्षा मिलने और सीखने के नतीजों में काफ़ी सुधार हो सकता है।





