तेलंगाना सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण को नियमित करेगा

हैदराबाद: तेलंगाना सरकार ने लोगों को सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को नियमित करने के लिए आवेदन करने का मौका दिया है. शासनादेश 58 व 59 के तहत शासकीय भूमि पर निर्माण को नियमित करने के लिए एक अप्रैल से 30 अप्रैल तक आवेदन किया जा सकता है।

सरकार ने नियमितीकरण की कट ऑफ तारीख बढ़ा दी है। कट-ऑफ तारीख पहले 2 जून, 2014 थी, जिसे बढ़ाकर 2 जून, 2020 कर दिया गया था।

जीओ-58 के तहत 125 वर्ग गज सरकारी जमीन पर यदि गरीब लोग मकान बनाते हैं तो उन्हें नि:शुल्क नियमित किया जाएगा। 250 गज शासकीय भूमि पर आवास निर्माण की दशा में बाजार मूल्य का 50 प्रतिशत प्राप्त कर नियमित किया जायेगा। 500 गज भूमि के लिए 75 प्रतिशत तथा 1000 गज से अधिक भूमि के लिए 100 प्रतिशत बाजार मूल्य से वसूल किया जायेगा। गैर-आवासीय भूमि, जिसे वाणिज्यिक भी कहा जाता है, के लिए बाजार मूल्य का 100% शुल्क लिया जाएगा।

सेवा केंद्र में आवेदन किया जा सकता है। कट-ऑफ तारीख से पहले निवास का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। आवेदनों की जांच करने और अंतिम निर्णय लेने के लिए आरडीओ और तहसीलदार की एक समिति गठित की गई है।

जीओ-76 के तहत खम्मम, कोट्टागुडम, भोपालपल्ली, आसिफाबाद, मनचेरियल, पाडापल्ली और जगतियाल जिलों में सिंगरेनी कोलियरीज की भूमि पर बने मकानों को नियमित करने का भी निर्णय लिया गया, जिसके लिए कट ऑफ तिथि जून 2020 है। हाल ही में कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में विचार किया गया जिसके बाद एक अधिसूचना जारी की गई।

जीओ 59 मूल रूप से भुगतान के आधार पर लोगों को शहरी भूमि सीमा के तहत अनापत्तिजनक सरकारी भूमि या अधिशेष भूमि पर भूमि अतिक्रमण पर अधिकारों के हस्तांतरण से संबंधित है।

दिनांक 30 दिसम्बर 2014 को जारी संशोधन के अनुसार अनापत्तिजनक शासकीय भूमि एवं नगरीय भूमि सीमान्तर्गत अधिशेष भूमि के आधिपत्य को अन्य संक्रामण द्वारा नियमित किया जायेगा।