केंद्र के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाएगा तेलंगाना

हैदराबाद: केंद्र शुक्रवार को लोकसभा में गलत कदम पर फंस गया, जब रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने घोषणा की कि केंद्र ने हैदराबाद में एक बल्क ड्रग पार्क को मंजूरी दी है और उसे 1,000 करोड़ रुपये मिलेंगे। हालांकि, इसी मुद्दे पर एक लिखित जवाब में केंद्र ने कहा कि केवल आंध्र प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश को बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने के लिए मंजूरी दी गई थी। विरोधाभासी बयान के बाद, बीआरएस ने सदन को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने का फैसला किया।

प्रश्नकाल के दौरान यह मुद्दा उठा, जब मंडाविया बीआरएस के नेता नामा नागेश्वर राव द्वारा उठाए गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे। मंत्री ने कहा कि केंद्र को उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और ओडिशा सहित बल्क ड्रग पार्कों की स्थापना के लिए 13 राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से आंध्र प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई और 2022-23 के लिए पहली किस्त के लिए 900 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जबकि गुजरात को 300 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

मंत्री ने कहा कि बल्क ड्रग पार्क दवा उद्योग द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले रसायनों के लिए दूसरे देशों पर देश की निर्भरता को कम करने में मदद करेंगे। भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में 33,320 करोड़ रुपये की थोक दवाओं का निर्यात किया। उन्होंने यह भी कहा कि अन्य राज्यों में बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देने के लिए योजना का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

हालांकि, नागेश्वर राव द्वारा उठाए गए एक पूरक का जवाब देते हुए कि क्या केंद्र के पास विशेष रूप से हैदराबाद में बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने की कोई योजना है, थोक दवा निर्माण के लिए एक प्रमुख केंद्र, मंडाविया ने उनसे कहा: "हैदराबाद फार्मा उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। मैं सांसद को सूचित करना चाहता हूं कि केंद्र ने हैदराबाद में बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने के लिए तेलंगाना से आवेदन को मंजूरी दे दी है, जिसे 1,000 करोड़ रुपये मिलेंगे। यह मौखिक उत्तर दिए गए लिखित उत्तर के विपरीत था।

बाद में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए नागेश्वर राव ने तेलंगाना में बल्क ड्रग पार्क की स्थापना में भेदभाव पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरकार ने निर्धारित समय के भीतर बल्क ड्रग पार्क की मंजूरी के लिए अपना आवेदन जमा कर दिया है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद देश का सबसे बड़ा थोक दवा निर्माता है और पार्क स्थापित करने के लिए उपयुक्त है। उन्होंने याद दिलाया कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और उद्योग मंत्री केटी रामाराव ने इस संबंध में केंद्र को कई पत्र लिखे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

"केंद्रीय मंत्री ने लोकतंत्र को कमजोर करते हुए सदन में झूठा और भ्रामक बयान दिया। हालांकि उन्होंने लिखित उत्तर में कहीं भी उल्लेख नहीं किया, लेकिन केंद्रीय मंत्री ने संसद में यह कहते हुए झूठ बोला कि केंद्र ने हैदराबाद को बल्क ड्रग पार्क को मंजूरी दी और 1,000 करोड़ रुपये मंजूर किए। यह अस्वीकार्य है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्रीय मंत्री खुद भ्रमित करने वाले बयान दे रहे हैं। केंद्र को इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण देना चाहिए, "उन्होंने मांग की।