Telangana किसानों और खरीद केंद्रों के लिए नया मौसम ऐप लॉन्च करेगा

HYDERABAD,हैदराबाद: एक स्वागत योग्य पहल के तहत, तेलंगाना सरकार जल्द ही मौसम की स्थिति के बारे में खरीद केंद्रों और किसानों को हर घंटे अलर्ट करने के लिए एक नया मौसम ऐप लॉन्च करेगी। नया ऐप यह सुनिश्चित करेगा कि अग्रिम उपाय करके किसानों को फसल के नुकसान से बचाया जाए। उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने गुरुवार को राज्य विधानसभा में अपने तेलंगाना बजट 2024-25 भाषण में कहा कि पिछली सरकार में नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा धान की खरीद के लिए किसानों को भुगतान हमेशा अनियमित और विलंबित होता था।

“हमारी सरकार ने भुगतान का समय घटाकर 21 - 48 घंटे कर दिया है और हम समय सीमा के भीतर तुरंत भुगतान कर रहे हैं। इससे किसानों को काफी फायदा होगा और भ्रष्टाचार और हेराफेरी भी कम होगी। अब तक हमने किसानों को ₹10,556 करोड़ की राशि का भुगतान किया है,” श्री भट्टी ने कहा। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि तेलंगाना की पीडीएस प्रणाली दुनिया में सबसे बड़ी है और गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि राज्य में पटरी से उतरी पीडीएस प्रणाली को बहाल करने के लिए सरकार के लिए सुधारात्मक उपाय करना जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा, 'हमने धान खरीद को व्यवस्थित तरीके से लागू करना शुरू कर दिया है। इस साल गर्मी की गंभीरता को देखते हुए हमने इस रबी सीजन में किसानों की मदद के लिए धान खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 7,178 कर दी है।'

दोषी मिलरों से बकाया वसूला गया

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि 2010 से 2023 की अवधि के दौरान करीब हजार मिलरों ने 3,000 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया। मिलरों ने सरकार को चावल की आपूर्ति करने से परहेज किया और वर्षों तक इसका इस्तेमाल अपने कारोबार के लिए किया। यह सब सबके सामने हुआ, लेकिन फिर भी सरकारों ने इस तरह की धोखाधड़ी की ओर आंखें मूंद लीं। सत्ता में आने के तुरंत बाद हमने सुधारात्मक उपाय शुरू किए और दोषी मिलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की। पिछले छह महीनों के दौरान, सतर्कता विभाग ने कई मिलरों पर छापे मारे हैं और उनका बकाया वसूल किया है।

हमने पहले ही डिफॉल्टर मिलरों से ₹450 करोड़ वसूल किए हैं और ₹509 करोड़ बकाया वसूलने के लिए 60 मिलरों के खिलाफ राजस्व वसूली अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू की है," डिप्टी सीएम ने कहा। नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा निरंतर और प्रभावी पर्यवेक्षण के कारण, भारतीय खाद्य निगम (FCI) को डिलीवरी में तेजी आई है और छह महीने में 36 LMT धान की डिलीवरी की गई है। "हमने केंद्र सरकार और FCI के साथ लंबे समय से लंबित मुद्दों को उठाया है और नई रणनीति अपनाई है। इससे हमें केंद्र सरकार और FCI से ₹3561.64 करोड़ मिल सके। साथ ही हम अपने ऋणों को ₹1323.86 करोड़ कम कर सके। उठाए गए उपायों की प्रभावशीलता नागरिक आपूर्ति विभाग के कामकाज में पहले से ही स्पष्ट है। हमने इस बजट में नागरिक आपूर्ति विभाग के लिए ₹3,836 करोड़ का प्रस्ताव रखा है, "श्री भट्टी ने बताया।