तेलंगाना बच्चों के लिए RTE प्रावधान लागू करेगा

Hyderabad हैदराबाद: राज्य सरकार ने शुक्रवार को उच्च न्यायालय में कहा कि वह 2025-26 शैक्षणिक वर्ष से बच्चों के नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(सी) को लागू करेगी, जिसके अनुसार निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को अपनी कक्षा 1 (या प्री-स्कूल शिक्षा) में कम से कम 25 प्रतिशत सीटें कमजोर एवं वंचित वर्गों के बच्चों के लिए आरक्षित करनी होंगी।

विशेष सरकारी वकील एस. राहुल रेड्डी ने स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 19 अक्टूबर, 2024 को जारी ज्ञापन संख्या 6142 प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया है कि सरकार ने प्रावधान को लागू करने के आदेश जारी किए हैं। एमिकस क्यूरी सुनील बी. गणू ने बताया कि आरटीई अधिनियम 15 साल पहले लागू हुआ था और अधिकांश राज्य इसे लागू कर रहे थे, लेकिन तेलंगाना सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि 2024 का ज्ञापन अभी तक वास्तविकता में नहीं बदला है। विशेष वकील राहुल रेड्डी ने कहा कि मेमो को लागू करने के लिए युद्ध स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा और ईमानदारी पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए।