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Hyderabad हैदराबाद: राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों के साथ-साथ शिक्षा और रोजगार में पिछड़े वर्गों (बीसी) समुदायों के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण बढ़ाने और अनुसूचित जातियों (एससी) के उप-वर्गीकरण को कानूनी समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से तीन प्रमुख विधेयकों को पारित करने के लिए 1 से 5 मार्च के बीच विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है।
सूत्रों ने खुलासा किया कि मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने बुधवार को विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया। सरकार इन तीनों विधेयकों का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में है। विधानसभा में पेश किए जाने से पहले मसौदों को अंतिम रूप देने के लिए कैबिनेट की बैठक निर्धारित की जाएगी। पारित होने के बाद, विधेयकों को केंद्र को भेज दिया जाएगा। बजट सत्र मार्च के तीसरे सप्ताह में होने वाला है।
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