Telangana: राज्य में धान की बंपर फसल हुई: श्रीधर बाबू
करीमनगर: आईटी एवं उद्योग मंत्री दुदिल्ला श्रीधर बाबू ने कहा कि संयुक्त करीमनगर जिले में धान खरीद प्रक्रिया सुव्यवस्थित तरीके से की गई। उन्होंने कहा कि सरकार की कार्यकुशलता के कारण राज्य में बंपर फसल हुई और उसी स्तर पर बड़े पैमाने पर खरीद भी हुई। श्रीधर बाबू ने गुरुवार को जिले में आयोजित बैठक में परिवहन मंत्री प्रभाकर और बिजली मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी के साथ भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुए श्रीधर बाबू ने कहा कि बेमौसम बारिश के कारण अपनी फसल खोने वाले किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ के मुआवजे के रूप में 51 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि भीगे हुए धान को भी समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा और किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि खरीद केंद्रों पर आवश्यक तिरपाल कवर उपलब्ध कराए जाने चाहिए ताकि बेमौसम बारिश के कारण किसानों को नुकसान न हो। मंत्री ने कहा कि भूभारती अधिनियम के तहत पट्टाधारकों को किसी भी तरह का नुकसान न हो, इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। पट्टाधारकों को भी आतंकित करके पूर्व में बदले गए नाम वापस दिए जाएं। जैसे किसी व्यक्ति के पास आधार कार्ड होता है, वैसे ही भूमि को सर्वेक्षण संख्या, स्वामित्व, विस्तार और सीमा विवरण प्रदान किया जाएगा। मंत्री प्रभाकर ने कहा कि पिछली सरकार के दौरान चावल मिलों में तौल के नाम पर किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन वर्तमान में संयुक्त करीमनगर जिले में कहीं भी कोई समस्या नहीं है। उन्होंने मलकपेट, सुरम्मा, मोथे नारायणपुर, गौरवेली और देवदुला जैसे परियोजना कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि भूपलपल्ली, हनुमाकोंडा और सिद्दीपेट जिले संयुक्त करीमनगर जिले के अंतर्गत आएंगे और अधिकारियों को संयुक्त जिला समीक्षा बैठकों में संबंधित जिला कलेक्टरों को भी आमंत्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंदिराम्मा आवास योजना के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं है। सरकार निर्वाचन क्षेत्र के लिए 3,500 घरों को मंजूरी देगी। सरकार द्वारा लागू किए गए कार्यक्रमों को सकारात्मक तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए। प्रभाकर ने कहा कि करीमनगर हुस्नाबाद विधानसभा क्षेत्र में पिछली बीआरएस सरकार ने इंदिराम्मा आवासों के निर्माण में लापरवाही बरती थी। दस साल की अवधि में सैकड़ों घरों का निर्माण भी पूरा नहीं हुआ। कांग्रेस सरकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को 3500 घर आवंटित कर रही है।
