Telangana: आर्थिक सर्वेक्षण ने सिंचाई क्षेत्र की सफलता का श्रेय बीआरएस सरकार को दिया

नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 ने तेलंगाना में सिंचाई सुविधाओं को 2.2 करोड़ एकड़ तक बढ़ाने के लिए कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना और मिशन काकतिया को श्रेय दिया। सर्वेक्षण में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं के लिए वी-हब शुरू करने की भी प्रशंसा की गई।

रिपोर्ट में कहा गया है कि "तेलंगाना में खेती का रकबा, जो 2014 में 1.31 करोड़ एकड़ था, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना और मिशन काकतिया (टैंकों का कायाकल्प) जैसी प्रमुख परियोजनाओं के कारण 2023 तक बढ़कर 2.2 करोड़ एकड़ हो गया।"

रिपोर्ट ने पिछली BRS सरकार को सिंचाई सुविधाओं तक पहुंच में सुधार करने, फसलों को प्राकृतिक संसाधनों के अनुरूप बनाने और जलवायु-लचीले उच्च उपज वाली किस्म के बीजों के उपयोग को बढ़ावा देने का श्रेय दिया, जो उपज में सुधार के लिए महत्वपूर्ण हैं।

तेलंगाना राज्य को कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के साथ देश के शीर्ष चार गतिशील केंद्रों में भी जगह मिली, जो मिलकर आधुनिक, उच्च-उत्पादकता वाली सेवाओं जैसे IT, वित्त और पेशेवर सेवाओं द्वारा संचालित सेवाओं के उत्पादन का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा हैं।

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राज्य ने भारत के बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। NASSCOM डेटा का हवाला देते हुए, सर्वेक्षण में बताया गया कि तेलंगाना चौथे स्थान पर है, जो भारत के जेनरेटिव AI स्टार्टअप का सात प्रतिशत है, जो केवल कर्नाटक, महाराष्ट्र और दिल्ली से पीछे है। यह वृद्धि बड़े पैमाने पर T-Hub जैसे शुरुआती इकोसिस्टम-निर्माण प्रयासों से जुड़ी है, जिसने स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने में मदद की। रोजगार के मामले में, तेलंगाना ने राष्ट्रीय आबादी के तीन प्रतिशत से भी कम होने के बावजूद भारत की विनिर्माण नौकरियों में पांच प्रतिशत का योगदान दिया, जिससे यह औद्योगिक रोजगार को बढ़ावा देने वाले शीर्ष सात राज्यों में शामिल हो गया।

सर्वेक्षण में तेलंगाना के WE-Hub को महिला श्रम बल की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक मॉडल के रूप में भी उजागर किया गया, जिसने महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को स्टार्टअप इकोसिस्टम और निवेशकों से जोड़ने में इसकी भूमिका को मान्यता दी।

शासन सुधारों पर, इसने तेलंगाना के एकल डिजिटल भूमि प्लेटफॉर्म, धरणी पोर्टल की ओर इशारा किया, जिसे बाद में कांग्रेस सरकार द्वारा भू भारती में बदल दिया गया, जिसमें पारदर्शी भूमि रिकॉर्ड की दिशा में एक व्यापक प्रयास के हिस्से के रूप में राजस्व, स्टाम्प और पंजीकरण विभागों को एकीकृत किया गया।

श्रम और नियामक सुधारों की भी सराहना की गई, जिसमें तेलंगाना उन राज्यों में से एक है जिसने महिलाओं को उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की एक विस्तृत श्रृंखला में काम करने पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया है। राज्य उन राज्यों में भी शामिल था जिन्होंने पुराने प्रावधानों को खत्म किया, पुराने कानूनों में संशोधन किया और छोटे-मोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया। खाद्य सुरक्षा लॉजिस्टिक्स में, तेलंगाना उन छह राज्यों में शामिल था जहां खाद्यान्न परिवहन के लिए GPS-आधारित व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम पूरी तरह से लागू किया गया है, जिससे पारदर्शिता और दक्षता में सुधार हुआ है।