Telangana: टीजी 30 जून से रायथु भरोसा की ख़रीफ़ किश्त जमा करेगा

हैदराबाद: गुरुवार को मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की एक अनौपचारिक बैठक में, राज्य सरकार ने खेती, किसानों के कल्याण, खाद की उपलब्धता, फसल की खरीद, हैदराबाद मेट्रो के विस्तार और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई बड़े फैसले लिए।

बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सिंचाई और नागरिक आपूर्ति मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी, कृषि मंत्री तुम्माला नागेश्वर राव और पंचायती राज मंत्री दानासारी अनसूया (सीथक्का) ने बताया कि सरकार ने खम्मम जिले के मधिरा में 30 जून को होने वाले एक बड़े किसान सम्मेलन (रैथु सम्मेलन) में आने वाले खरीफ सीजन के लिए 'रैथु भरोसा' (किसानों के लिए निवेश सहायता) का वितरण औपचारिक रूप से शुरू करने का फैसला किया है।

उत्तम कुमार ने कहा कि कैबिनेट ने तेलंगाना के किसानों द्वारा उगाई जाने वाली सात लोकप्रिय बढ़िया किस्म के चावलों पर राज्य सरकार का बोनस जारी रखने को भी मंजूरी दी। यह फैसला बाजार की मांग और उपभोक्ताओं की पसंद को ध्यान में रखकर लिया गया। यह बोनस केवल BPT-5204, RNR-15048, HMT सोना, जय श्रीराम, KNM-1638, WGL-44 और KNM-7715 किस्मों पर लागू होगा।

उन्होंने बताया कि राज्य में उगाए जाने वाले बढ़िया चावल में इन किस्मों की हिस्सेदारी लगभग 83 प्रतिशत है और सरकारी खरीद प्रणाली के बाहर भी बाजार में इनकी भारी मांग है।

मंत्रियों ने तेलंगाना को खाद के आवंटन पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि केंद्र ने हर महीने लगभग दो लाख मीट्रिक टन यूरिया देने का भरोसा दिया था, लेकिन हाल के महीनों में उतनी मात्रा में आपूर्ति नहीं की। नागेश्वर राव ने कहा कि तेलंगाना को अब तक काफी ज़्यादा खाद का स्टॉक मिल जाना चाहिए था।

सरकार ने यह भी मांग की कि रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (RFCL) प्लांट में बनने वाले यूरिया का एक बड़ा हिस्सा तेलंगाना के लिए तय किया जाए, न कि उसे दूर के राज्यों में भेजा जाए।

मंत्रियों का तर्क था कि स्थानीय स्तर पर बनी खाद तेलंगाना के किसानों को देने से परिवहन लागत कम होगी और खेती के अहम मौसम में खाद की कमी नहीं होगी।

मौसम के पूर्वानुमान में सामान्य से कम बारिश और सूखे की आशंका को देखते हुए, राज्य सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे पहली बारिश के तुरंत बाद बुवाई करने की जल्दबाजी न करें। उन्होंने किसानों को सलाह दी कि वे कृषि विभाग के अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें और बुवाई से पहले मिट्टी में पर्याप्त नमी सुनिश्चित करें। मेट्रो रेल के विस्तार पर, उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कैबिनेट ने केंद्र से हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे चरण (फेज-II) के विस्तार के लिए ज़रूरी मंज़ूरी में तेज़ी लाने का आग्रह करने का फ़ैसला किया है।

सरकार ने इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन (IRFC) के ज़रिए प्रस्तावित लोन को तुरंत मंज़ूरी देने की मांग की और तेलंगाना के केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी सांसदों से अपील की कि वे हैदराबाद में यात्रा करने वाले लोगों के बड़े हित में इस प्रोजेक्ट का समर्थन करें। प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए, उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि सरकार ने 'डिजिटल कैबिनेट सिस्टम' शुरू किया है, जो पेपरलेस गवर्नेंस की ओर एक बदलाव है। इसके लिए, IT मंत्री डी. श्रीधर बाबू ने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों को खास टैबलेट दिए।

इस कदम का मकसद प्रशासनिक कामकाज में तेज़ी और बेहतर दक्षता लाना है। अब से, कैबिनेट के नोट, एजेंडा और दूसरे सरकारी दस्तावेज़ ज़्यादातर डिजिटल तरीके से संभाले जाएंगे, जिससे कागज़ पर निर्भरता कम होगी और फ़ैसले लेने की प्रक्रिया आसान होगी। सरकार ने आने वाली NEET परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (TGSRTC) की बसों में मुफ़्त यात्रा की भी घोषणा की। राज्य भर में लगभग 2,008 केंद्रों पर करीब 2.95 लाख छात्रों के परीक्षा में शामिल होने की उम्मीद है।

मंत्रियों ने मांग की कि केंद्र सरकार अपनी संवैधानिक और नीतिगत ज़िम्मेदारियों को निभाए और धान के लिए फ़ूड कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (FCI), कपास के लिए कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (CCI) और दूसरी फ़सलों के लिए नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फ़ेडरेशन (NAFED) जैसी एजेंसियों के ज़रिए खरीद सुनिश्चित करे।

राज्य सरकार ने घोषणा की कि तेलंगाना के मंत्री और सांसद जल्द ही नई दिल्ली का दौरा करेंगे ताकि खरीद से जुड़े मुद्दों पर केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जा सके।