Telangana : व्यापार सुधारों में तेलंगाना शीर्ष उपलब्धि वाला राज्य

Hyderabad हैदराबाद: केंद्र सरकार ने तेलंगाना को व्यापार सुधार कार्य योजना (बीआरएपी) 2024 में शीर्ष उपलब्धि प्राप्त करने वाला राज्य घोषित किया है, जिससे व्यापार सुगमता और शासन सुधारों में उसकी अग्रणी भूमिका की पुष्टि होती है। राज्य को चार प्रमुख सुधार क्षेत्रों - व्यापार प्रवेश, निर्माण परमिट सक्षमकर्ता, सेवा क्षेत्र और भूमि प्रशासन - में शीर्ष उपलब्धि प्राप्त करने वाला राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। तेलंगाना के विशेष मुख्य सचिव (उद्योग) संजय कुमार ने मंगलवार को नई दिल्ली में उद्योग समागम 2025 के दौरान केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से यह सम्मान प्राप्त किया।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में व्यावसायिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और नियामक प्रणालियों को सरल बनाने के लिए अपनी राष्ट्रीय पहल के सातवें संस्करण, बीआरएपी 2024 का शुभारंभ किया। इस नवीनतम रूपरेखा में 434 सुधार बिंदु शामिल हैं, जिनमें श्रम नियमन, भूमि एवं संपत्ति प्रशासन, निवेश सुविधा, उपयोगिता सेवाएँ और पर्यावरणीय मंज़ूरी पर ज़ोर दिया गया है। ये सुधार पारदर्शिता बढ़ाने, सेवा वितरण में सुधार लाने और भारत को एक अधिक आकर्षक निवेश गंतव्य बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

तेलंगाना ने सभी अनिवार्य BRAP सुधारों को लागू किया है, 13 विभागों में 1,467 अनुपालनों को समाप्त किया है, जो एक अधिक निवेशक-अनुकूल वातावरण बनाने की दिशा में एक बड़ी प्रगति है। अधिकारियों ने कहा कि यह राज्य की शासन व्यवस्था को आधुनिक बनाने, दक्षता को बढ़ावा देने और अपने व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

उद्योग समागम में, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 25 सुधार क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया। उत्तराखंड और पंजाब पाँच-पाँच क्षेत्रों में शीर्ष पर रहे, जबकि आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ ने चार-चार क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र, असम, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा और उत्तर प्रदेश को तीन क्षेत्रों में मान्यता मिली, इसके बाद गुजरात, कर्नाटक और त्रिपुरा को दो-दो क्षेत्रों में, और गोवा और मेघालय को एक-एक क्षेत्र में मान्यता मिली।

डीपीआईआईटी ने BRAP 2024 राज्य श्रेणी रैंकिंग का भी अनावरण किया, जो देश भर में समग्र व्यवसाय सुगमता और अनुपालन प्रदर्शन को दर्शाती है।