Telangana: तेलंगाना के मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी
तेलंगाना के प्रमुख सिंचाई मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने मॉनसून सीज़न के लिए 'रायतू भरोसा' फंड जारी करने के फ़ैसले की घोषणा की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी 30 जून को मधिरा में 'रायतू सम्मेलन' (किसानों की सभा) के तौर पर आयोजित एक जनसभा में ये फंड जारी करेंगे। गुरुवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई; मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने बैठक में लिए गए फ़ैसलों के बारे में मीडिया को जानकारी दी।
मंत्री उत्तम ने बताया कि बाज़ार की मांग को देखते हुए बढ़िया किस्म के चावल की सात किस्मों के लिए बोनस देने का फ़ैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि बैठक में केंद्र द्वारा राज्य से धान की कम खरीद को लेकर चिंता जताई गई और बताया कि उन्होंने केंद्र से पूरा स्टॉक खरीदने की मांग की है।
यह तय किया गया कि तेलंगाना केवल उसी धान की खरीद करेगा जिसके लिए केंद्र न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) देता है। मंत्री ने केंद्र से उर्वरक कोटा तुरंत जारी करने की मांग की और याद दिलाया कि कृषि मंत्री तुम्माला नागेश्वर राव ने इस मुद्दे पर कई पत्र लिखे हैं। उन्होंने कहा कि इन मामलों को केंद्र सरकार के सामने रखने के लिए जल्द ही दिल्ली जाने का फ़ैसला किया गया है।
उन्होंने केंद्र से आग्रह किया कि रामागुंडम में उत्पादित यूरिया का ज़्यादातर हिस्सा विशेष रूप से तेलंगाना को आवंटित किया जाए। इसके अलावा, उन्होंने हैदराबाद मेट्रो के विस्तार के लिए केंद्र के सहयोग का अनुरोध किया, खासकर मेट्रो के दूसरे चरण के लिए मंज़ूरी की मांग की। उन्होंने केंद्र से IRFC से बकाया ऋण राशि को तुरंत जारी करने में मदद करने को भी कहा। मंत्री उत्तम ने BJP सांसदों से राज्य के विकास में बिना किसी बाधा के परियोजनाओं की मंज़ूरी दिलाने में सहयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने घोषणा की कि अब से कैबिनेट बैठकें डिजिटल रूप से आयोजित की जाएंगी। मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि कैबिनेट बैठक में 21 जून को NEET परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए मुफ़्त RTC बस यात्रा की सुविधा देने का फ़ैसला किया गया।
'VB-G RAM G' पर एक कैबिनेट उप-समिति गठित करने का भी फ़ैसला किया गया। मंत्री सीताक्का, तुम्माला और उत्तम इस उप-समिति का हिस्सा होंगे। मंत्री उत्तम ने स्पष्ट किया कि उप-समिति अन्य राज्यों में मामले का अध्ययन करने के बाद 25 जून तक सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
