Telangana: तेलंगाना शिक्षा आयोग का गठन
Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना राज्य सरकार ने प्री-प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा तक के शैक्षिक मानकों में सुधार के लिए रोडमैप तैयार करने के लिए तेलंगाना शिक्षा आयोग (TEC) के गठन के आदेश जारी किए। मंगलवार को जारी आदेशों में कहा गया है कि नई इकाई के गठन का उद्देश्य शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाना है ताकि राज्य का शिक्षा क्षेत्र गतिशील शिक्षा परिदृश्य के साथ तालमेल बिठा सके। इसमें तर्क दिया गया है कि “गिरावट की प्रवृत्ति को रोकने के लिए वर्तमान परिदृश्य का व्यापक दृष्टिकोण और उसके बाद परिणामों की गुणवत्ता में सुधार के लिए रोडमैप तैयार करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। तेलंगाना में शिक्षा क्षेत्र में सुधार और सुधार करना अनिवार्य है।”
इसके अलावा, सुधार के ऐसे प्रयास के लिए विभिन्न संबंधित क्षेत्रों में हो रहे बदलावों पर निरंतर और समर्पित ध्यान देने की आवश्यकता है जैसे कि विकसित शैक्षणिक अभ्यास, प्रभावी शिक्षण पद्धति, सीखने के परिणामों का आकलन, डेटा ड्राइव मॉनिटरिंग, बुनियादी ढांचे की आवश्यकताएं, शिक्षा क्षेत्र का लाभ उठाने वाले विभिन्न संस्थानों की वृद्धि या कमी की जरूरतों का आकलन आदि। इसके लिए गतिशील परिवर्तनों की सराहना की आवश्यकता है जो शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रभाव डालते हैं। "बदलते शिक्षा परिदृश्य से निपटने में कोई भी देरी भविष्य की पीढ़ियों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है।" इस प्रकार, इस समस्या के समाधान के लिए, तेलंगाना शिक्षा आयोग का गठन एक व्यापक शिक्षा नीति तैयार करने के लिए किया गया था, जिसमें तकनीकी शिक्षा सहित पूर्व-प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा तक की शिक्षा शामिल है।"
इसके अनुसार, टीईसी में एक अध्यक्ष और तीन सदस्य होंगे जो शिक्षा विशेषज्ञ होंगे, और इसके मामलों का समन्वय करने के लिए विभागाध्यक्ष स्तर का एक अधिकारी इसके सदस्य सचिव के रूप में होगा। यह आयोग को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करने के लिए विशेषज्ञों/परामर्शदाताओं/पेशेवरों को नियुक्त करके सिफारिशें तैयार करने के लिए हितधारकों के साथ परामर्श करेगा। यह शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग ओडी/प्रतिनियुक्ति के आधार पर भी कर सकता है। आयोग के गैर-आधिकारिक सदस्यों का कार्यकाल दो साल का है। इसे बजट आवंटन से वित्त पोषित किया जाएगा। इसके अलावा, निजी क्षेत्र की भागीदारी सहित विभिन्न हितधारकों से अनुदान और योगदान भी मिलेगा।
वेतन और प्रशासन जैसे व्यय आयोग को प्रदान की गई निधि से पूरे किए जाएंगे। विशेषज्ञों के मानदेय, विशेषज्ञ समूहों के साथ आयोग की बैठक और चर्चाओं के लिए वित्तीय व्यय भी निधि के आवंटन से पूरा किया जाएगा। आयोग के कामकाज की बात करें तो यह मौजूदा तेलंगाना उच्च शिक्षा परिषद (TGCHE) की तरह ही एक सलाहकार निकाय है। यह सरकार को नीति सलाहकार बनाने के लिए थिंक टैंक की तरह काम करता है, इसके अलावा यह "विचार-विमर्श, विचार-विमर्श, पायलट अध्ययन, नीति नोट, दिशा-निर्देश, नियम विकसित करने में परामर्श, एक्सपोजर विजिट की सुविधा आदि" के माध्यम से मूल्य जोड़ता है।
