Telangana: सुप्रीम कोर्ट ने जुबली हिल्स सोसाइटी चुनाव कराने की इजाज़त दी, नतीजे घोषित करने पर रोक लगाई
हैदराबाद: जुबली हिल्स कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड की गवर्निंग बॉडी के चुनाव को लेकर चल रहे विवाद में, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया जारी रखने की इजाज़त तो दे दी है, लेकिन अधिकारियों को अगले आदेश तक नतीजे घोषित करने से रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट एम.एन. शास्त्री और एक अन्य व्यक्ति द्वारा दायर स्पेशल लीव याचिकाओं (SLPs) पर सुनवाई कर रहा था और उसने सोसाइटी व सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। ये SLP तेलंगाना हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच के 18 अगस्त के उस फैसले को चुनौती देते हुए दायर की गई थीं, जिसमें राज्य सहकारी चुनाव प्राधिकरण को चुनाव प्रक्रिया को उसी चरण से तुरंत फिर से शुरू करने का निर्देश दिया गया था, जहाँ इसे रोका गया था।
तेलंगाना HC ने गलत ब्रांडिंग वाले कीटनाशक बेचने वालों के खिलाफ सरकार के फैसले का समर्थन किया
हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने "गलत ब्रांडिंग वाले कीटनाशकों" (misbranded insecticides) के भंडारण, बिक्री और वितरण में शामिल लोगों के खिलाफ प्रिवेंटिव डिटेंशन (निवारक हिरासत) लागू करने के सरकार के फैसले को सही ठहराया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे लोगों के खिलाफ PD एक्ट लागू करने में कोई गैर-कानूनी बात नहीं है, क्योंकि ऐसी गतिविधियों के परिणाम व्यक्तिगत लेन-देन से कहीं आगे तक हो सकते हैं और इनसे सार्वजनिक व्यवस्था (public order) को खतरा हो सकता है।
कोर्ट का मानना था कि ऐसी गतिविधियों से सार्वजनिक व्यवस्था में व्यवधान पैदा होगा और भविष्य में ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए राज्य द्वारा 1986 के अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया को अपनाना उचित था। यह कहते हुए, जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य और जस्टिस रेणुका यारा की डिवीज़न बेंच ने एयरलम मुड्डांगुला अनुराधा द्वारा दायर एक रिट याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में उनके पति मुड्डांगुला आदित्य के खिलाफ 'तेलंगाना खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1986' के तहत 8 सितंबर, 2025 को जारी हिरासत आदेश को चुनौती दी गई थी।
आरोप है कि आदित्य ने उत्तर प्रदेश से नकली कीटनाशक खरीदे, प्रतिष्ठित कंपनियों के ब्रांड वाले नकली उत्पाद तैयार किए और वारंगल पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में एजेंटों के माध्यम से किसानों को उनकी आपूर्ति की। कोर्ट ने पाया कि उत्पाद गलत ब्रांडिंग वाले और अप्रभावी थे, जिससे किसानों को फसल का भारी नुकसान हो सकता था।
बेंच ने कहा कि ऐसे उत्पादों को बेचने के परिणाम व्यक्तिगत खरीदारों और विक्रेताओं से कहीं आगे तक जाते हैं। जो किसान यह मानकर कीटनाशक खरीदते हैं कि वे उनकी फसलों की रक्षा करेंगे, उन्हें फसल की बर्बादी, वित्तीय नुकसान और कृषि ऋण चुकाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी गतिविधि में किसानों के बीच घबराहट और असुरक्षा पैदा करने तथा सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने की क्षमता थी। कोर्ट ने गौर किया कि आदित्य को एक मामले में ज़मानत पर रिहा किया गया था, लेकिन आरोप है कि उसके बाद वह इसी तरह के अपराधों में शामिल हो गया। कोर्ट ने माना कि प्रिवेंटिव डिटेंशन (एहतियाती हिरासत) को तब सही ठहराया जा सकता है, जब किसी व्यक्ति के ज़मानत पर रिहा होने और उसके बाद सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह गतिविधियों में शामिल होने की वास्तविक संभावना हो।
