Telangana : सुप्रीम कोर्ट ने CM रेवंत के खिलाफ कैश-फॉर-वोट मामले की सुनवाई 20 मई तक टाली

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार, 22 अप्रैल को कैश-फॉर-वोट स्कैंडल से जुड़े मामलों की सुनवाई 20 मई तक टाल दी।

जस्टिस जितेंद्र कुमार माहेश्वरी और विजय बिश्नोई की डिवीजन बेंच ने भारत राष्ट्र समिति (BRS) के MLA गुंटाकंडला जगदीश रेड्डी की ओर से पेश सीनियर वकील आर्यमा सुंदरम की रिक्वेस्ट के बाद इस मामले को टाल दिया।

जबकि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी चल रहे मामले को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, रेड्डी ने खुद को पक्षकार बनाने और कानूनी कार्रवाई में शामिल होने के लिए एक एप्लीकेशन फाइल की थी।

MLA रेड्डी ने तर्क दिया कि मुख्यमंत्री और राज्य प्रशासन मिलकर काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि असल में शिकायत करने वाला, एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB), कार्रवाई में शामिल नहीं था।

याचिका में पार्टी बनाए जाने की मांग कर रहे रेड्डी ने कोर्ट से कहा कि वह सिर्फ मामले के “सही तथ्य” दिखाना चाहते थे।

MLA रेड्डी ने आरोप लगाया कि कैश-फॉर-वोट विवाद, रेवंत रेड्डी की BRS सरकार को गिराने की एक जानबूझकर की गई कोशिश थी, जहाँ वे कैबिनेट के एक प्रमुख सदस्य के तौर पर काम कर रहे थे। BRS MLA ने आगे कहा कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट अभी इस बात की समीक्षा कर रहा है कि रिश्वत देने वालों पर प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट कैसे लागू होता है, इसलिए इस मामले को तब तक टाल दिया जाना चाहिए जब तक कि और ज़्यादा स्पष्टता न हो जाए।

रेवंत रेड्डी की तरफ से सीनियर वकील सिद्धार्थ लूथरा ने याचिका का विरोध किया और तर्क दिया कि जगदीश रेड्डी का इस मामले से काफ़ी कनेक्शन नहीं है। इसके बाद बेंच ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले को 20 मई तक के लिए टाल दिया।

गवर्नर कोटे में MLC पर सुनवाई 22 जुलाई के लिए लिस्टेड

बुधवार को, सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना विधानसभा में गवर्नर कोटे के तहत MLC की नियुक्ति के मामले को भी 22 जुलाई तक के लिए टाल दिया। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने इसे टालने का अनुरोध करते हुए कहा कि नए नियुक्त गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला को इस मुद्दे पर फैसला करने के लिए समय दिया जाना चाहिए।

अगस्त 2025 में, दसोजू श्रवण और कुर्रा सत्यनारायण ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और मुद्दसानी कोडंडाराम और आमेर अली खान को MLC चुनने के गवर्नर के फ़ैसले को चुनौती देने वाली एक पिटीशन फ़ाइल की। ​​पिटीशन में कहा गया कि उनका अपॉइंटमेंट गैर-संवैधानिक, गैर-कानूनी और डेमोक्रेसी की भावना के ख़िलाफ़ था।

इसके बाद स्टेट कैबिनेट ने 30 अगस्त, 2025 को गवर्नर के कोटे के तहत कोडंडाराम और मोहम्मद अज़हरुद्दीन को MLC के तौर पर नॉमिनेट किया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कोडंडाराम और अज़हरुद्दीन के MLC के तौर पर अपॉइंटमेंट पर फ़ैसला करने के लिए गवर्नर की छह महीने की डेडलाइन 30 अप्रैल को खत्म हो रही है।

इसके बाद, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच अटॉर्नी जनरल की बात से सहमत हुई और मामले को 22 जुलाई के लिए लिस्ट कर दिया।