जनजातीय उत्थान योजनाओं में तेलंगाना राज्य रोल मॉडल

हैदराबाद: मुख्यमंत्री के चन्द्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना आदिवासियों के विकास के लिए कई योजनाएं लागू करके देश के लिए एक रोल मॉडल के रूप में खड़ा है। सीएम ने बुधवार को 'विश्व आदिवासी दिवस' के मौके पर आदिवासी समुदायों को शुभकामनाएं दीं. केसीआर ने कहा कि राज्य सरकार उन आदिवासियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है जो अपनी आजीविका के लिए जंगलों पर निर्भर हैं और शुद्ध दिल से खुशहाल जीवन जीते हैं। सीएम ने बताया कि सरकार पिछले नौ वर्षों से आदिवासी विकास के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू कर रही है और उनके जीवन में गुणात्मक बदलाव ला रही है। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने प्रसिद्ध आदिवासी योद्धा कुमारम भीम की आकांक्षाओं को पूरा किया, जिन्होंने जल जंगल जमीन (जल, जंगल, जमीन) के नारे के साथ लड़ाई लड़ी। सरकार ने मिशन भागीरथ के माध्यम से जंगल के सुदूर कोनों में गोंड बस्तियों और आदिवासी टांडाओं को भी पीने योग्य पानी की आपूर्ति प्रदान करके 'जल' के नारे को वास्तविकता बना दिया। आदिवासी बस्तियों में कृषि आवश्यकताओं के लिए कालेश्वरम, मिशन काकतीय से सिंचाई सुविधाएं और मुफ्त बिजली भी प्रदान की जाती है। केसीआर ने कहा कि तेलंगाना एकमात्र राज्य है जो 'जंगल' (जंगल) की रक्षा कर रहा है और घटते वन क्षेत्र को पुनर्जीवित करके देश के लिए एक उदाहरण स्थापित किया है। उनकी 'ज़मीन' (भूमि) पर आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करते हुए, सरकार ने आदिवासियों को पोडु भूमि पट्टे वितरित किए। तेलंगाना देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है जिसने 1.50 लाख आदिवासियों को 4 लाख एकड़ से अधिक पोडु भूमि वितरित की। सरकार ने आदिवासी किसानों को रायथु बंधु और रायथु बीमा योजना का लाभ प्रदान करके भी समर्थन दिया। लगभग 2,471 आदिवासी बस्तियों को ग्राम पंचायत के रूप में उन्नत किया गया है और आदिवासियों को खुद को सरपंच चुनकर लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया है और 'मावा नाटे मावा राज' की आदिवासियों की आकांक्षा को साकार किया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना राज्य ने भी आदिवासियों के लिए उनकी भागीदारी के अनुपात में शिक्षा और नौकरी क्षेत्रों में 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करके देश के लिए एक उदाहरण स्थापित किया है।