Telangana: राज्य सरकार अतिरिक्त उम्मीदों पर पानी फेर रही
Telangana तेलंगाना: महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के लिए आवंटन बढ़ाने में केंद्र सरकार की विफलता ने तेलंगाना की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। केंद्र ने 2024-25 में ‘उपाधि’ योजना के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इस बार यह 86,000 करोड़ रुपये पर जारी रहा। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद, उसने वार्षिक कार्यदिवसों को 10 करोड़ से बढ़ाकर 12 करोड़ करने का लक्ष्य रखा। इसके अलावा, नए लोगों के पंजीकरण में भी वृद्धि हुई है, क्योंकि 'इंदिरम्मा आत्मीय भरोसा' योजना के लिए केवल नियोजित मजदूरों पर ही विचार किया जा रहा है। काम पर आने वाले श्रमिकों की संख्या में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही राज्य सरकार, जो अगले वित्तीय वर्ष में कार्य दिवस बढ़ाना चाहती है, उसे केंद्र से अतिरिक्त सहायता के बिना ऐसा करना होगा।
राज्य के 922 गांवों में केवल कच्ची सड़कें हैं। 3177 पगडंडियाँ आदिवासी बस्तियों, झुंडों और दूरस्थ बस्तियों तक जाने का रास्ता हैं। सरकार उन सभी के लिए उचित सड़कें बनाने के लिए रोजगार गारंटी निधि खर्च कर रही है। चूंकि इसके लिए बजट में वृद्धि नहीं की गई है, इसलिए राज्य द्वारा नए फंड की मांग किए जाने की संभावना नहीं है। केंद्र ने ग्रामीण सड़क योजना के लिए भी 100 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। 16,600 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। इसके तहत भी राज्य को अतिरिक्त धनराशि मिलना संदिग्ध है। राज्य सरकार पेंशन के लिए प्रतिवर्ष 100,000 रुपये आवंटित करती है। इस पर 12 हजार करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। वह केंद्र से अपने चुनावी वादे के अनुसार पेंशन का बजट दोगुना करने की मांग कर रही है। लेकिन चूंकि नवीनतम बजट में केवल 9632 करोड़ रुपये ही आवंटित किए गए हैं, इसलिए धनराशि में वृद्धि की कोई संभावना नहीं है।
