Telangana : श्रीधर बाबू ने महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए 21 सिलाई केंद्र शुरू किए
Karimnagar करीमनगर: IT मिनिस्टर डी. श्रीधर बाबू ने सोमवार को पेड्डापल्ली ज़िले के मंथनी मंडल के एकलासपुर गांव में रायथू वेदिका में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कोया श्रीहर्ष के साथ एक फ़्री सिलाई ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन करने के बाद कहा कि राज्य सरकार का पहला मकसद स्पेशल वेलफेयर प्रोग्राम के ज़रिए महिलाओं के लिए आर्थिक स्थिरता पक्का करना है।
मिनिस्टर ने मंथनी इलाके में DRDA के तहत और VIATRIS द्वारा स्पॉन्सर किए गए 21 फ़्री सिलाई ट्रेनिंग सेंटर शुरू होने पर खुशी जताई, जिनमें 850 सिलाई मशीनें लगी हैं।
श्रीधर बाबू ने इंदिरा महिला शक्ति प्रोग्राम को महिलाओं की इनकम बढ़ाने और परिवारों को आर्थिक रूप से मज़बूत करने के मकसद से एक अहम पहल बताया। इस प्रोग्राम के तहत, सरकार महिलाओं द्वारा चलाए जाने वाले कई बिज़नेस यूनिट बनाने पर काम कर रही है, जिसमें सिलाई सेंटर, मोबाइल कैंटीन, लीज़ पर ली गई RTC बसें, सोलर पावर प्लांट और पेट्रोल पंप शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि महिला ग्रुप को सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जिससे सिलाई सेंटर के ज़रिए रोज़गार मिलेगा। उन्होंने महिलाओं के बिज़नेस को बढ़ाने के लिए सरकार से पूरी मदद का भरोसा भी दिया।
बाद में, मंत्री ने मंथनी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में ₹12 लाख की स्कैनिंग मशीन, एक RO वॉटर प्लांट, एक नया आउटपेशेंट रूम, एक पेशेंट वेटिंग हॉल, बच्चों के वार्मर, ट्रांसफॉर्मर और CCTV कैमरों का उद्घाटन किया।
पेड्डापल्ली शहर में इंदिरा महिला शक्ति साड़ी बांटने के प्रोग्राम में बोलते हुए, श्रीधर बाबू ने महिलाओं की भलाई के लिए सरकार की बड़ी प्राथमिकता दोहराई। उन्होंने महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा स्कीम का ज़ोरदार बचाव करते हुए कहा कि विपक्ष की आलोचना के बावजूद, इससे कमर्शियल और बिज़नेस एक्टिविटी को बढ़ावा मिला है।
मंत्री ने एक बड़े फाइनेंशियल प्लान के बारे में बताते हुए कहा कि सरकार का मकसद अगले पांच सालों में महिलाओं के सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स (SHGs) को बिना ब्याज वाले बैंक से जुड़े लोन में ₹1 लाख करोड़ देना है, जिस पर पिछली 10 साल की BRS सरकार ने “कभी सोचा ही नहीं”। अकेले पेड्डापल्ली ज़िले में, इस साल बिना ब्याज़ वाले लोन के तहत ₹9 करोड़ पहले ही जारी किए जा चुके हैं, और जल्द ही ₹10 करोड़ और जारी किए जाएंगे।
उन्होंने महिला एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाए, जिसमें 2047 तेलंगाना राइजिंग पॉलिसी के तहत इंडस्ट्रियल ज़ोन में ज़मीन देने पर विचार करना शामिल है, ताकि महिलाएं करोड़पति बन सकें।
