तेलंगाना ने 2020-21 में केंद्र के मिड-डे मील फंड से शून्य खर्च किया: Data

Hyderabad: तेलंगाना ने 2020-21 में PM-POSHAN मिड-डे मील स्कीम के तहत सेंट्रल फंड का ज़ीरो इस्तेमाल किया, जबकि केंद्र सरकार ने उस साल राज्य को 45 करोड़ रुपये से ज़्यादा जारी किए थे। यह जानकारी सोमवार, 30 मार्च को लोकसभा में पेश किए गए डेटा से मिली।

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के चीफ असदुद्दीन ओवैसी और जनता दल (यूनाइटेड) के दिनेश चंद्र यादव के सवाल के जवाब में शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने यह डेटा पेश किया। इससे पता चलता है कि 2014 में राज्य बनने के बाद से राज्य में फंड के इस्तेमाल में कोई खास अंतर नहीं रहा है।

बनने के तुरंत बाद के सालों में, तेलंगाना ने स्कीम को काफी मज़बूती से लागू किया, और लगातार केंद्र से जारी फंड का ज़्यादातर – और कुछ सालों में उससे भी ज़्यादा – इस्तेमाल किया। 2014-15 और 2019-20 के बीच, राज्य का खर्च सेंट्रल रिलीज़ के साथ-साथ रहा।

यह ट्रेंड 2020-21 में तेज़ी से टूट गया, जब तेलंगाना का रिकॉर्डेड यूटिलाइज़ेशन ज़ीरो हो गया, यह एक ऐसी गड़बड़ी थी जो COVID-19 महामारी की रुकावटों के बावजूद भी साफ़ दिखी, जिसके दौरान ज़्यादातर दूसरे राज्यों ने स्कीम के तहत कुछ खर्च रिकॉर्ड करना जारी रखा।

अगले साल, राज्य ने सिर्फ़ 43.34 करोड़ रुपये के सेंट्रल रिलीज़ के मुकाबले 96.41 करोड़ रुपये के यूटिलाइज़ेशन की रिपोर्ट दी, जिससे पता चलता है कि उसने पिछले साल के बचे हुए फंड से पैसे लिए थे।

घटते एलोकेशन

तेलंगाना को सेंट्रल रिलीज़ भी पिछले एक दशक में तेज़ी से गिरी है, 2014-15 में 201 करोड़ रुपये से घटकर 2024-25 में 117 करोड़ रुपये हो गई, जो राज्य के शुरुआती सालों में देखे गए लेवल का लगभग आधा है।

PM-POSHAN स्कीम, जिसे पहले मिड-डे मील स्कीम के नाम से जाना जाता था, सरकारी और सरकारी मदद वाले स्कूलों में बाल वाटिका से क्लास 8 तक के बच्चों को रोज़ाना एक गरमागरम पका हुआ खाना देती है। अभी यह देश भर के 10.35 लाख से ज़्यादा स्कूलों के लगभग 11 करोड़ बच्चों को कवर करती है।

हालांकि केंद्र फंड जारी करता है और गाइडलाइन तय करता है, लेकिन इसे लागू करना और डिलीवर करना राज्य सरकारों की ज़िम्मेदारी है।