
Telangana तेलंगाना : मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आदेश दिया है कि तेलंगाना कोर अर्बन रीजन के भीतर सभी प्रकार के परमिट एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से किए जाने चाहिए। वह आवेदन के लिए लोगों को कार्यालयों के चक्कर लगाने की प्रथा को समाप्त करना चाहते हैं। उन्होंने बुधवार को सचिवालय में अधिकारियों के साथ कोर अर्बन रीजन के भीतर नागरिक सेवाओं और परमिट पर समीक्षा की। ज्ञात हो कि सरकार ने पहले ही ओआरआर के भीतर के क्षेत्र की पहचान तेलंगाना कोर अर्बन रीजन के रूप में की है। सीएम आवास पर हुई बैठक में नागरिक सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। रेवंत ने आदेश दिया, "संरचनाओं और अन्य सुविधाओं के लिए परमिट प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। राजस्व, नगरपालिका, जल संसाधन, जल आपूर्ति, सीवेज ड्रेनेज, पुलिस, अग्निशमन और बिजली विभागों में सभी प्रकार की सेवाओं को एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से अनुमति दी जानी चाहिए। संबंधित विभागों को भुगतान किए जाने वाले बिल भी एक ही स्थान पर होने चाहिए।
" उन्होंने अधिकारियों को संपत्ति और संसाधनों की पहचान करने के लिए LiDAR सर्वेक्षण करने और इसे आसान बनाने के लिए विशेषज्ञ की सलाह लेने की सलाह दी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया, "बेहतर नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकारी विभागों में एकरूपता आवश्यक है। यदि देरी हो रही है, तो इसके कारणों को स्पष्ट किया जाना चाहिए और समाधान सुझाया जाना चाहिए। बिना किसी कारण के अनुमति से इनकार नहीं किया जा सकता है।" बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार वेम नरेंद्र रेड्डी, नगर और शहरी विकास सचिव इलमबर्थी, मुख्यमंत्री सचिव माणिकराज, एचएमडीए आयुक्त सरफराज अहमद, जीएचएमसी आयुक्त आर.वी. कर्णन, हैदराबाद मेट्रो जल बोर्ड के एमडी अशोक रेड्डी, टीजीएसपीडीसीएल के सीएमडी मुशर्रफ, मूसी नदी विकास निगम के एमडी नरसिम्हा रेड्डी और अन्य लोग शामिल हुए।





