तेलंगाना: अनधिकृत लेआउट पर संपत्तियों की बिक्री, खरीद चिंता का विषय

हैदराबाद : तेलंगाना सरकार द्वारा राज्य में अनाधिकृत ले-आउट में जमीन की खरीद-बिक्री को रोकने के लिए कदम उठाए हुए पांच साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद अनाधिकृत ले-आउट में संपत्तियों की खरीद-फरोख्त जारी है और बिना अनुमति के फ्लैटों का निर्माण हो रहा है. खरीदारों को भी बेचा जा रहा है।

नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी उद्यम में भूमि या संपत्ति खरीदते समय विशेष ध्यान रखें कि क्या लेआउट हैदराबाद महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जा रहा है या नहीं, जैसा कि राज्य के शहरी क्षेत्रों, विशेष रूप से हैदराबाद में नगरपालिका प्रशासन विभाग द्वारा तय किया गया है। यदि आसपास की एचएमडीए सीमा में बेची गई भूमि स्वीकृत ले-आउट में नहीं है तो इन भूमियों पर निर्माण अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

हाल ही में हुई समीक्षा बैठक में नगर प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव अरविन्द कुमार ने स्पष्ट किया कि स्वीकृत ले आउट के बिना संचालित उपक्रमों में किसी भी प्रकार के निर्माण की अनुमति नहीं दी जायेगी. उन्होंने राज्य के स्थानीय निकायों के अधिकारियों को स्पष्ट कर दिया था कि प्रयोग राज्य के अन्य शहरी क्षेत्रों के आसपास किया जाएगा।

हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (एचएमडीए) ने कुछ उद्यमों के लेआउट को मंजूरी दे दी है और अपनी वेबसाइट पर एक पूरी सूची प्रदान की है और जनता से अपील की है कि वे संपत्ति की खरीद या निवेश की समीक्षा करने के बाद ही सुनिश्चित करें।

नई बस्तियों को ले-आउट के अनुरूप रखने के लिए कड़ा रूख अपनाने का निर्णय लिया गया है, ताकि इन बस्तियों में मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें। इसलिए नगर पालिका प्रशासन विभाग द्वारा स्वीकृत ले-आउट का क्रय-विक्रय सुनिश्चित करने के लिए जनता में जागरुकता फैलाई जा रही है।

पदाधिकारियों के अनुसार प्रदेश की सभी नगर पालिकाओं में जनजागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ स्वीकृत एवं अस्वीकृत लेआउट के लाभ-हानि से अवगत कराया जा रहा है तथा इससे होने वाली हानियों एवं कठिनाइयों से भी अवगत कराया जा रहा है. कम कीमत के नाम पर अस्वीकृत ले-आउट में भूमि की खरीद करने के संबंध में।