Telangana: CM के भाई को जमीन आवंटन पर विवाद, BRS पहुंची लोकायुक्त

Hyderabad हैदराबाद: भारत राष्ट्र समिति (BRS) ने मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के परिवार से जुड़ी एक कंपनी को पांच एकड़ ज़मीन कथित तौर पर "गैर-कानूनी" तरीके से आवंटित करने के मामले में लोकायुक्त से शिकायत की है।

BRS के जन-प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने लोकायुक्त के सामने औपचारिक रूप से शिकायत दर्ज कराई। यह शिकायत रंगारेड्डी ज़िले में बहुत कीमती सरकारी ज़मीन (जिसकी बाज़ार कीमत 135 करोड़ रुपये से 200 करोड़ रुपये के बीच है) को मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के परिवार के सदस्यों से जुड़ी कंपनी 'टेसेरैक्ट एडवांस्ड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड' को मात्र 7 करोड़ रुपये में आवंटित करने के खिलाफ थी।

MLC दासोजु श्रवण कुमार और मन्केना कोटिरेड्डी, MLA कलेरू वेंकटेश, मुथा गोपाल और संजय कलवाकुंतला, और BRS सोशल मीडिया संयोजक मन्ने कृष्णक ने व्यक्तिगत रूप से यह शिकायत सौंपी।

प्रतिनिधिमंडल ने "सबूत" पेश किए कि जिस कंपनी को यह महंगी सरकारी ज़मीन आवंटित की गई, वह एक "शेल" फर्म (कागज़ी कंपनी) है, जिसमें कोई कर्मचारी नहीं है, जिसकी पेड-अप कैपिटल (चुका हुआ निवेश) केवल 1 लाख रुपये है और जिसका फ़ोन नंबर भी फ़र्ज़ी है।

प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि जांच पूरी होने तक राविर्याल में पांच एकड़ ज़मीन का आवंटन रद्द किया जाए। उन्होंने लोकायुक्त अधिनियम के तहत उद्योग मंत्री दुड्डिला श्रीधर बाबू और TGIIC अधिकारियों की भूमिका की व्यापक जांच की मांग की।

शिकायत के अनुसार, मुख्यमंत्री के छोटे भाई कोंडल रेड्डी ने अपने वेरिफ़ाइड लिंक्डइन प्रोफ़ाइल में बताया है कि वह एक उद्योगपति हैं जो टेसेरैक्ट के ज़रिए एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में क्षमताएं विकसित कर रहे हैं। उन्होंने टेसेरैक्ट एडवांस्ड सिस्टम्स के चेयरमैन के तौर पर US-इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम (USISPF) और US कांग्रेसनल स्टाफ़ डेलीगेशन राउंडटेबल जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों में आधिकारिक तौर पर हिस्सा लिया है।

BRS नेताओं ने कहा कि कोंडल रेड्डी के बेटे नयन रेड्डी ने अपने वेरिफ़ाइड प्रोफ़ाइल में बताया है कि वह जनवरी 2025 से टेसेरैक्ट के पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज़मीन आवंटन (जून 2025) से लगभग पांच महीने पहले ही एक ही परिवार के दो लोगों ने चेयरमैन और CEO के तौर पर कंपनी की कमान संभाल ली थी। लोकायुक्त को बताया गया कि कंपनी भले ही एयरोस्पेस, डिफेंस प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग, फोर्जिंग और कास्टिंग के काम में लगी होने का दावा करती रही है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जांच करने पर पता चला कि असल में यह सिर्फ़ एक छोटा सा गोदाम या दुकान जैसी यूनिट है।

BRS ने 31 मार्च, 2025 को खत्म होने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए कंपनी की तरफ़ से जमा की गई सालाना रिपोर्ट/बोर्ड रिटर्न का हवाला दिया, जिसमें बताया गया है कि कंपनी में एक भी कर्मचारी नहीं है।

प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि वेबसाइट पर साफ़ तौर पर एक फ़र्ज़ी फ़ोन नंबर "1 2345 6789" दिया गया था, लेकिन जब BRS के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामा राव ने सबूतों के साथ इसका पर्दाफ़ाश किया, तो रातों-रात चुपचाप वह नंबर बदल दिया गया।