तेलंगाना राजस्व विभाग इस बात की परवाह नहीं करता कि अदालत सादे नामों के बारे में क्या कहा

हैदराबाद: ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अधिकार देने का मुद्दा, जहां सादे नामों से बिक्री की गई थी, सुलझती नहीं दिख रही है. सरकार गुमनाम आवेदकों को केवल यह कहकर स्वीकार करने के अलावा कोई कदम नहीं उठा रही है कि वे समय-समय पर निर्णय लेंगे। इस संबंध में कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया जाता है।

इसके साथ ही सादे नामों के नियमितीकरण के लिए करीब ढाई साल से इंतजार कर रहे 9.24 लाख आवेदकों का इंतजार खत्म हो गया है। जबकि सादे नामों का मुद्दा पहले से ही अदालत में है, आलोचना है कि सरकार अदालत द्वारा हरी झंडी दिए गए आवेदनों को हल करने पर ध्यान नहीं दे रही है।