Telangana: रेवंत रेड्डी सरकार को आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों की पेंशन याचिका पर विचार करने को कहा
हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुरेपल्ली नंदा ने सोमवार को राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर 52 आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों की पेंशन पर विचार करने और उसे संसाधित करने का निर्देश दिया।
याचिकाकर्ताओं में राज्य भर में कार्यरत आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी शामिल थे, जिन्होंने राज्य सरकार को 2002 से 2006 तक अनुबंध के आधार पर की गई उनकी सेवा को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए उनकी योग्यता सेवा के हिस्से के रूप में गिनने का निर्देश देने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
अधिकारियों ने तर्क दिया कि उन्होंने समेकित वेतन के तहत स्वीकृत पदों पर काम किया है और उन्हें नियमित रूप से नियुक्त चिकित्सा अधिकारियों के बराबर माना जाना चाहिए। उन्होंने अपने दावे का समर्थन करने के लिए देवरकोंडा श्रीलक्ष्मी बनाम आंध्र प्रदेश सरकार (26 अक्टूबर, 2021) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले सहित पिछले फैसलों का भी हवाला दिया कि अस्थायी और संविदा सेवा को पेंशन लाभों में गिना जाना चाहिए।
उन्होंने तर्क दिया कि इस संबंध में प्रतिवादी अधिकारियों की निष्क्रियता अन्यायपूर्ण, मनमानी और अनुच्छेद 14, 16, 21, 39 (डी), 43 और 300 ए के तहत उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।
न्यायमूर्ति नंदा ने भौतिक तथ्यों और कानूनी मिसालों की जांच करने के बाद स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव, आयुष आयुक्त और वित्त सचिव को कानून के अनुसार अनुरोध पर विचार करने का निर्देश दिया।
