Telangana: एटाला में निवासियों को हाइड्रा नोटिस जारी किए जाने से नाराजगी

हैदराबाद: मलकाजगिरी के सांसद ईटाला राजेंद्र ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार पर दिशाहीन होने का आरोप लगाया और भरोसा जताया कि यह सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। शनिवार को बाचुपल्ली में पुजिता एन्क्लेव के निवासियों से बातचीत के बाद उन्होंने कहा, "यह तुगलक शासन की झलक है; मुख्यमंत्री उसी शासन शैली के प्रतीक हैं। आप हमारे लोगों को परेशान कर रहे हैं," और कहा कि मुख्यमंत्री को वास्तविक मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनसे बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी के नेता और मंत्री अपने आसपास हो रही घटनाओं से अनभिज्ञ रहेंगे, तो उनकी जागरूकता की कमी उनके पतन का कारण बनेगी। हाल ही में, उन्होंने उल्लेख किया कि हाइड्रा ने बाचुपल्ली में अपार्टमेंट परिसर के निवासियों को नोटिस जारी किए हैं। ईटाला राजेंद्र ने घटनास्थल का दौरा किया और प्रभावित निवासियों को आश्वस्त किया, और अपने दौरे के दौरान कहा: "एमआरओ ने नोटिस जारी किया। जब मैंने जिला कलेक्टर से संपर्क किया, तो उन्होंने अनभिज्ञता का दावा किया। एमआरओ आपकी जानकारी के बिना नोटिस कैसे जारी कर सकता है? वह जोर देकर कहते हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं पता।" उन्होंने कहा कि मकानों का निर्माण सभी आवश्यक अनुमतियों के साथ किया गया था। उन्होंने अधिकारियों पर लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि एक एमआरओ ने भूमि बिक्री को मंजूरी दी, नगर आयुक्त ने मकानों के निर्माण को मंजूरी दी और अब एक और एमआरओ आता है और कहता है कि यह तालाब की भूमि है, ध्वस्त करने की धमकी देता है। राजेंद्र ने पूछा, "हम तालाब के जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण या नहरों से पानी निकालने के लिए हाइड्रा की पहल का विरोध नहीं करते हैं। हम वैध अनुमोदन के साथ बनाए गए घरों के विनाश का विरोध करते हैं। हमारी कड़ी मेहनत के परिणामों को ध्वस्त करने का अधिकार आपको किसने दिया है?" निर्माण के दस साल बाद ध्वस्तीकरण नोटिस जारी करना अनुचित है। इन अपार्टमेंट के निवासियों ने बताया कि वे उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं और इन नोटिसों को प्राप्त करने के बाद से सो नहीं पाए हैं। क्या ये विचारहीन अधिकारी इस बात को समझते हैं कि वे किस तरह की परेशानी पैदा कर रहे हैं?" उन्होंने कहा कि हाइड्रा ने पांच साल के लिए संपत्ति कर का भुगतान करने वाले घर मालिकों को नोटिस जारी किए हैं। यहां के निवासी ज्यादातर कर्मचारी और पेंशनभोगी हैं। हालांकि वे भूमि सर्वेक्षण संख्याओं में अंतर को स्वीकार करते हैं, लेकिन वे रिपोर्ट करते हैं कि उनके खिलाफ नोटिस जारी किए जा रहे हैं और धमकियां दी जा रही हैं।