तेलंगाना में स्थानीय लोगों के लिए 100 प्रतिशत एमबीबीएस सीटें आरक्षित हैं
2014 के बाद स्थापित तेलंगाना में मेडिकल कॉलेजों को अब राज्य के छात्रों को 'सक्षम प्राधिकारी' कोटा के तहत अपनी 100% एमबीबीएस सीटें आवंटित करनी होंगी। इसके साथ, तेलंगाना के छात्रों के लिए सालाना कुल 1,820 एमबीबीएस सीटें उपलब्ध होंगी।
राज्य सरकार ने मंगलवार को 3 जुलाई को जारी एक आदेश (जीओ नंबर 72) जारी किया, जिसमें तेलंगाना राज्य मेडिकल कॉलेज प्रवेश नियमों में संशोधन किया गया। यह संशोधन एपी पुनर्गठन अधिनियम और अनुच्छेद 371डी के अनुरूप है। पहले, केवल 85% सीटें स्थानीय छात्रों के लिए आरक्षित थीं, जबकि शेष 15% अनारक्षित थीं।
तेलंगाना के गठन से पहले 20 मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध 2,850 सीटों में से 1,895 सीटें सक्षम प्राधिकारी कोटा के तहत आवंटित की गई थीं। इस कोटा के भीतर 15% (280 सीटें) अनारक्षित थीं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों के छात्रों को इन सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिला। दुर्भाग्य से, इसके परिणामस्वरूप अक्सर तेलंगाना के छात्रों को हार का सामना करना पड़ता था।
इस मुद्दे को हल करने के लिए, राज्य सरकार ने अनारक्षित कोटा को केवल 2014 में मौजूद 20 मेडिकल कॉलेजों तक सीमित करके नियमों में संशोधन किया है, जबकि विभाजन के बाद स्थापित 36 नए मेडिकल कॉलेजों को इस प्रावधान से छूट दी है।
परिणामस्वरूप, 520 अतिरिक्त मेडिकल सीटें विशेष रूप से तेलंगाना के छात्रों के लिए आवंटित की गई हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि तेलंगाना के छात्र पहले से ही मौजूदा स्थानीय आरक्षण नीति से लाभान्वित हो रहे थे, जिसमें 'बी श्रेणी' एमबीबीएस सीटों का 85% (1,300) आरक्षित था। उल्लेखनीय है कि नए मेडिकल कॉलेजों में 15% सीटों का अखिल भारतीय कोटा अप्रभावित रहेगा। यह प्रावधान पूरे देश के छात्रों को योग्यता के आधार पर प्रवेश सुरक्षित करने की अनुमति देता है।
स्वास्थ्य मंत्री टी हरीश राव ने मंगलवार को ट्वीट किया कि यह राज्य के लिए गर्व का क्षण है क्योंकि 2023-24 के लिए भारत के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में बढ़ी 2,118 एमबीबीएस सीटों में से 43% (900) सीटें तेलंगाना की हैं। “यह मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव के आरोग्य तेलंगाना के दृष्टिकोण का एक प्रमाण है जिसमें चिकित्सा शिक्षा फल-फूल रही है। शेष मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी मिलने के बाद ये संख्या और बढ़ जाएगी, ”उन्होंने ट्वीट किया।
