तेलंगाना : केआरएमबी से आंध्र प्रदेश को अनधिकृत परियोजनाओं को लेने से रोकने का किया आग्रह

हैदराबाद: तेलंगाना सरकार ने कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (केआरएमबी) से आंध्र प्रदेश को कृष्णा नदी पर अनधिकृत परियोजनाओं को शुरू करने से रोकने का अनुरोध किया है। तेलंगाना के मुख्य अभियंता सी मुरलीधर राव ने बुधवार को केआरएमबी अध्यक्ष को एक पत्र लिखकर आंध्र प्रदेश को सक्षम प्राधिकारी से उचित परामर्श और अनुमति के बिना कृष्णा नदी पर परियोजनाएं शुरू करने से रोकने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की। उन्होंने याद दिलाया कि हालांकि तेलंगाना सरकार ने केआरएमबी को लगभग 40 पत्र लिखकर आंध्र प्रदेश को विभिन्न परियोजनाओं में अनधिकृत निर्माण करने से रोकने के लिए कहा है, लेकिन यह पूर्व को प्रतिबंधित करने में विफल रही है।

मुरलीधर राव ने बताया कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर डायवर्सन हो रहा था और सभी संभावना में श्रीशैलम और नागार्जुन सागर जलाशय से तेलंगाना के कृष्णा बेसिन क्षेत्रों की जरूरतों को गंभीरता से प्रभावित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उक्त अनधिकृत कार्यों के निष्पादन को 15 घटकों को सौंपने की पूर्व शर्त रखे बिना तत्काल रोक दिया जाना चाहिए।

उन्होंने केआरएमबी अध्यक्ष के ध्यान में लाया कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने पहले ही केंद्रीय जलशक्ति मंत्री से आंध्र प्रदेश को मौजूदा परियोजनाओं पर नई योजनाओं को लेने से रोकने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश की परियोजनाओं को बाहरी बेसिन की ओर मोड़ना कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण (KWDT-I) के प्रावधानों का उल्लंघन था और इसे तेलंगाना द्वारा KWDT-II के समक्ष चुनौती दी गई थी जो कि कृषि जल के आवंटन को देख रहा है।

मुरलीधर राव ने उन परियोजनाओं की एक विस्तृत सूची भेजी है जहां आंध्र प्रदेश अनधिकृत निर्माण कर रहा था, जिसमें पूर्व में श्रीशैलम से पानी की निकासी के आधार पर गलेरू-नागरी (जीएनएसएस) को हांड्रि-नीवा (एचएनएसएस) से जोड़ने के लिए एक नई लिफ्ट सिंचाई योजना शामिल है। .