
Telangana तेलंगाना : सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत देने के लिए सरकार ने गुरुवार को लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल जारी कर दिए। इस सीमा तक, उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भट्टी विक्रमार्का ने कुल 180.38 करोड़ रुपये जारी किए। इस फैसले से 26,519 सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत मिली। उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का ने एक बयान में कहा कि नौ दिनों की अवधि के भीतर किसान बीमा निधि में 9 हजार करोड़ रुपये जमा करके रिकॉर्ड बनाने वाली सार्वजनिक सरकार ने अगले दिन कर्मचारियों के चिकित्सा व्यय बिल जारी करके अपनी ईमानदारी साबित की। सरकार ने इस महीने की 13 तारीख को सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए दो डीए जारी करने का फैसला किया। इससे 3.50 लाख कर्मचारियों और तीन लाख पेंशनरों को आर्थिक लाभ हुआ है।
हालांकि एक डीए से सरकारी खजाने पर सालाना 2,400 करोड़ रुपये का खर्च आता है, लेकिन सरकार ने कर्मचारियों के कल्याण को अपना लक्ष्य बनाकर डीए जारी करने की पहल की है। कर्मचारी और पेंशनर्स पिछले 27 महीनों से मेडिकल बिलों का इंतजार कर रहे थे। गंभीर वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद, हाल ही में इन बिलों का भुगतान किया गया है। हमने पिछली सरकार के कार्यकाल (04-03-2023) से लेकर वर्तमान सरकार के कार्यकाल (20-06-2025) तक के लंबित बिलों का एकमुश्त भुगतान किया है। इसके साथ ही सरकार ने महिला एवं बाल कल्याण और नियोजन विभागों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। कर्मचारियों और अधिकारियों की समस्याओं के समाधान के लिए संयुक्त कर्मचारी परिषद बनाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। ग्राम पंचायतों को जनसंख्या के हिसाब से 4 ग्रेड में बांटा जा रहा है। इसके साथ ही कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना की पूरी तैयारी की जा रही है। भट्टी ने बताया कि, "विभिन्न विभागों में पदोन्नति से संबंधित डीपीसी कमेटियों ने गति बढ़ा दी है। कर्मचारी संघ इस बात से खुश हैं कि राज्य में 7.50 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों की समस्याओं का कुछ ही दिनों में समाधान हो गया है। हम सरकारी कर्मचारियों और जनता सरकार को एक आदर्श परिवार मानते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं।"





