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Telangana तेलंगाना : सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, तेलंगाना सरकार ने रात में दृश्यता में सुधार और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए रिफ्लेक्टिव टेप और रियर मार्किंग प्लेट अनिवार्य करने के नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
वाहन मालिकों को अब केवल प्रमाणित रिफ्लेक्टिव सामग्री ही लगानी होगी, जबकि निरीक्षण अधिकारी पंजीकरण या फिटनेस प्रमाणपत्र देने से पहले क्यूआर कोड का उपयोग करके अनुपालन की पुष्टि करेंगे। शुक्रवार को जारी एक आदेश में, परिवहन, सड़क एवं भवन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि रात के समय दुर्घटनाएँ अक्सर खराब दृश्यता के कारण होती हैं, खासकर जब भारी वाहन सड़कों पर खड़े होते हैं या पर्याप्त रिफ्लेक्टिव मार्करों के बिना धीमी गति से चलते हैं।
दिशानिर्देशों के अनुसार, दोपहिया, तिपहिया वाहन (ई-रिक्शा सहित), सभी श्रेणियों के मालवाहक वाहन, यात्री परिवहन वाहन, बसें, ट्रैक्टर, ट्रेलर, निर्माण उपकरण, हार्वेस्टर और मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलरों में AIS 057, AIS 089 और AIS 090 मानकों के अनुरूप अनुमोदित रिफ्लेक्टिव टेप और रियर मार्किंग प्लेट लगाई जानी चाहिए। नकली या घटिया उत्पादों को खत्म करने के लिए, क्यूआर-आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) का उपयोग किया जाएगा। केवल सूचीबद्ध मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) के रिफ्लेक्टिव टेप और मार्किंग प्लेट ही स्वीकार किए जाएँगे, और वाहन निरीक्षण के दौरान क्यूआर स्कैनिंग के माध्यम से उनकी प्रामाणिकता की पुष्टि की जानी चाहिए।
परिवहन आयुक्त उन ओईएम को सूचीबद्ध करेंगे जो केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) के मानदंडों को पूरा करते हैं। विदेशी कंपनियों सहित, निर्माताओं की भारत में पंजीकृत सहायक कंपनियाँ होनी चाहिए और उन्हें वैध परीक्षण और उत्पादन अनुरूपता (सीओपी) प्रमाणपत्र प्रदान करने होंगे। इसके अलावा, फिटनेस प्रमाणपत्र और वाहन पंजीकरण का नवीनीकरण केवल तभी किया जाएगा जब अनुपालन योग्य रिफ्लेक्टिव सामग्री लगाई गई हो और उसका सत्यापन किया गया हो। नकली या घटिया उत्पाद प्रदान करते पाए जाने वाले किसी भी निर्माता की बैंक गारंटी जब्त कर ली जाएगी और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
निर्माताओं को झूठे इंस्टॉलेशन प्रमाणपत्र जारी करने या नकली उत्पादों का उपयोग करने वाले डीलरों या वितरकों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा न करने पर उनकी सूची रद्द कर दी जाएगी। परिवहन आयुक्त को राज्य भर में इन दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने और सरकार को अनुपालन की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। इस कदम से घातक दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है, विशेषकर राजमार्गों पर जहां भारी वाहन अक्सर बिना चेतावनी लाइट या रिफ्लेक्टर के खड़े रहते हैं।
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