Telangana: बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से राशन कार्ड धारक परेशान
आदिलाबाद: केंद्र और राज्य सरकारें संयुक्त रूप से सब्सिडी वाला चावल उपलब्ध करा रही हैं, मानसून सीजन से पहले तीन महीने का कोटा एक साथ वितरित करने के निर्णय से राशन की दुकानों पर भीड़ बढ़ गई है। लाभार्थी सुबह से ही कतार में लग रहे हैं और अपना राशन लेने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। प्रक्रिया में और देरी हो रही है क्योंकि प्रत्येक लाभार्थी को तीन बार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से गुजरना पड़ता है - प्रत्येक महीने के कोटे के लिए एक बार - साथ ही चावल को तीन बार तौलना पड़ता है, जिससे राशन डीलरों और आम जनता दोनों को असुविधा होती है। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की परेशानी पहले, राशन वितरण के लिए केवल एक बार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती थी। हालांकि, ई-पीओएस सिस्टम में सॉफ्टवेयर संशोधनों के कारण अब लाभार्थियों को तीन महीनों में से प्रत्येक के लिए अलग-अलग प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है। इससे लंबी देरी हो रही है, सिग्नल की समस्या के कारण प्रत्येक प्रमाणीकरण में 15 से 20 मिनट लग रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में, यह निराशा पैदा कर रहा है, जबकि दूरदराज के एजेंसी क्षेत्रों में, खराब सिग्नल की उपलब्धता स्थिति को और खराब कर रही है। कुछ लाभार्थी, धैर्य खोते हुए, राशन डीलरों के साथ छोटे-मोटे विवादों में उलझ रहे हैं। डीलर और लाभार्थी दोनों ही अधिकारियों से तीनों महीनों के लिए एक ही बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की अनुमति देने के लिए सिस्टम को संशोधित करने का आग्रह कर रहे हैं।
नए राशन कार्ड को लेकर असमंजस
पिछली सरकार के तहत, नए राशन कार्ड जारी नहीं किए गए थे। नवगठित कांग्रेस सरकार ने अपने लोक प्रशासन कार्यक्रम के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को राशन कार्ड देने का वादा किया था।
आवेदन एकत्र किए गए, और ग्राम सभाओं में नाम सूचीबद्ध किए गए। हालांकि, जिन लोगों ने नए कार्ड प्राप्त करने की प्रत्याशा में अपने पुराने राशन कार्ड से नाम हटा दिए थे, वे अब बिना किसी राशन के रह गए हैं, क्योंकि उनके नाम पुरानी और नई दोनों सूचियों से गायब हैं।
कुछ लाभार्थी, ग्राम सभाओं में सूचीबद्ध होने के बावजूद, अंतिम राशन दुकान की सूची में नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिससे उन्हें बार-बार सेवा केंद्रों पर जाकर फिर से आवेदन करना पड़ रहा है।
कई लोग अब निराश हैं, सरकार से नए राशन कार्ड जारी करने में तेजी लाने का आग्रह कर रहे हैं ताकि वे सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।
