तेलंगाना : शीर्ष 10 स्टार्ट-अप नौकरी पैदा करने वाले राज्यों की सूची में स्थान किया हासिल

हैदराबाद: केंद्र द्वारा बुधवार को संसद में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, तेलंगाना ने शीर्ष 10 स्टार्ट-अप नौकरी देने वाले राज्यों की सूची में एक स्थान हासिल किया।
स्टार्ट-अप के माध्यम से रोजगार सृजन के मामले में राज्य सातवें स्थान पर है। जब केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा मान्यता प्राप्त नए स्टार्ट-अप के शुभारंभ की बात आती है, तो राज्य आठवें स्थान पर है।
2016 से 2022 तक, राज्य ने स्टार्ट-अप के माध्यम से 44,649 नौकरियों का सृजन किया और 3,875 नए स्टार्ट-अप सामने आए।
स्टार्ट-अप के माध्यम से रोजगार सृजन के मामले में तेलंगाना से आगे जो राज्य हैं वे हैं:
महाराष्ट्र (1,46,132 नौकरियां)
कर्नाटक (1,03,541)
दिल्ली (87,643)
उत्तर प्रदेश (67,694)
गुजरात (51,193) और
हरियाणा (48,843)
निम्नलिखित राज्य नए स्टार्ट-अप के मामले में तेलंगाना से बेहतर रैंक करते हैं
महाराष्ट्र (13,519 लॉन्च)
कर्नाटक (8,881)
दिल्ली (8,636)
उत्तर प्रदेश (6,654)
गुजरात (4,920)
हरियाणा (3,985) और
तमिलनाडु (3,953)
नीति आयोग का इनोवेशन इंडेक्स
नीति आयोग के तीसरे इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटक, तेलंगाना और हरियाणा को प्रमुख राज्यों में शीर्ष तीन राज्यों के रूप में स्थान दिया गया है।
नीति आयोग का इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 उप-राष्ट्रीय स्तर पर नवाचार क्षमता और पारिस्थितिकी तंत्र की जांच करता है।
नीति आयोग की वाइस चेयरमैन सुमन बेरी द्वारा गुरुवार को मुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्वरन अय्यर की मौजूदगी में जारी किए गए इंडेक्स को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की तर्ज पर विकसित किया गया है।
कर्नाटक लगातार तीसरे वर्ष सूचकांक में शीर्ष पर रहा। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का पहला और दूसरा संस्करण क्रमशः अक्टूबर 2019 और जनवरी 2021 में लॉन्च किया गया था।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, तीसरा संस्करण ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (जीआईआई) के ढांचे पर ड्राइंग करके देश में नवाचार विश्लेषण के दायरे को मजबूत करता है।
नया ढांचा भारत में नवाचार के प्रदर्शन को मापने के लिए एक अधिक सूक्ष्म और व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जिसमें पिछले संस्करण (इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020) में उपयोग किए गए 36 संकेतकों की तुलना में 66 अद्वितीय संकेतक शामिल हैं।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके प्रदर्शन की प्रभावी तुलना के लिए '17 प्रमुख राज्यों', '10 उत्तर-पूर्व और पहाड़ी राज्यों' और '9 केंद्र शासित प्रदेशों और शहर राज्यों' में विभाजित किया गया था।





