Telangana: जल निकायों की रक्षा करें, बाढ़ से बचाव की क्षमता विकसित करें

Telangana तेलंगाना: दोनों तेलुगु राज्यों में, खासकर आंध्र प्रदेश में, गहरा दबाव, चक्रवात और बाढ़ आम बात है। लेकिन इस साल, शनिवार से गहरा दबाव, जिसने विजयवाड़ा के कई हिस्सों में तबाही मचाई है, कुछ ऐसा है जिसका विस्तार से अध्ययन करने की आवश्यकता है। विजयवाड़ा में 29 सेमी से अधिक बारिश हुई, जो बादल फटने के कारण हुई बताई जा रही है। शहर में सामान्य जीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया। ऐसी भारी बारिश और बाढ़ कम से कम पिछले तीन दशकों में नहीं देखी गई थी। शहर के उत्तर-पश्चिमी हिस्से बुडामेरु में बाढ़ ने सामान्य गतिविधियों को बाधित कर दिया है।

बचाव और राहत अभियान तुरंत शुरू किए जाने चाहिए, लेकिन एक बार जब पानी कम हो जाए और जीवन सामान्य हो जाए, तो प्रशासन को इसे नहीं भूलना चाहिए और इस तरह की बाढ़ से बचने के लिए अध्ययन करने की आवश्यकता है क्योंकि शहर की स्थलाकृति जटिल है। शहर का मध्य भाग पहाड़ियों के साथ बाढ़ के मैदान से ऊपर है, जबकि दक्षिणी और उत्तरी भाग बाढ़ के मैदान पर हैं। इस बार, ऐसा कहा जा रहा है कि बुडामेरु से पानी उल्टी दिशा में बह गया, जिससे राजराजेश्वरीपेटा, चित्ती नगर, अजीत सिंह नगर आदि कई इलाकों में भारी बाढ़ आ गई, लेकिन सिंह नगर सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका था। हालांकि सरकार बदल गई है, लेकिन अधिकारी ढीले हैं और गंभीरता की कमी दिखा रहे हैं। पूरा प्रशासन तभी हरकत में आया, जब मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने खुद नाव से सिंह नगर का दौरा किया और स्थिति सामान्य होने तक कलेक्ट्रेट में रहने का फैसला किया।

लेकिन तब यह केवल एक अस्थायी और तत्काल उपाय था। इसे एक केस स्टडी के रूप में लिया जाना चाहिए और इंजीनियरों को बाढ़ और बारिश के पिछले आंकड़ों और बुडामेरु के प्रवाह और बहिर्वाह के आधार पर भविष्य में बाढ़ की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए एक कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। यह और भी जरूरी है क्योंकि अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में विकसित किया जाना है। उद्योगों को आमंत्रित करना एक समस्या बन जाएगा। सरकार को कमजोर स्थानों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा और यह देखने के लिए उपाय करने होंगे कि भविष्य में ऐसी गंभीर स्थिति फिर से न हो। बाढ़ का मुख्य कारण नदी के किनारे अनाधिकृत बस्तियों का बसना है, जो नियोजन और प्रवर्तन की कमी के कारण हुआ है।

शायद जिस तरह तेलंगाना सरकार ने जल निकायों के पूर्ण टैंक स्तर और बफर जोन में निर्मित सभी इमारतों को निर्दयतापूर्वक ध्वस्त करने के लिए HYDRA नामक एक नया निकाय बनाया है, उसी तरह आंध्र प्रदेश सरकार को भी अतिक्रमणकारियों की परवाह किए बिना सभी अतिक्रमणों को हटाने के लिए कुछ करने की आवश्यकता है। कार्रवाई बुदमेरु नहर क्षेत्र से शुरू होनी चाहिए, जिस पर भारी अतिक्रमण है। नहरों के किनारे केवल बांध बनाने से बाढ़ के पानी को शहर में प्रवेश करने से रोकने में मदद नहीं मिलेगी। कृष्णा नदी का बाढ़ इतिहास बताता है कि इसका प्रवाह अनिश्चित है। तटबंधों के साथ, नदी लगभग हर पाँच साल में एक बार या हर दशक में दो बार किनारे से किनारे तक बहती है।

इसी तरह, तेलंगाना में भी सरकार को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए, हर साल इस अवधि के दौरान बाढ़ की प्रकृति का वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहिए और नुकसान को कम करने के लिए एक कार्य योजना बनानी चाहिए, क्योंकि वह राज्य के अन्य हिस्सों में बड़ी संख्या में उद्योगों को आकर्षित करने पर भी विचार कर रही है। तेलंगाना में रविवार को एक कमी यह देखी गई कि सीएम, डिप्टी सीएम और मंत्रियों ने जिला प्रशासन के साथ अलग-अलग टेलीकॉन्फ्रेंस की। इसके बजाय, सीएम की अध्यक्षता में एक एकल सम्मेलन और अन्य लोग जहां भी हों, उसमें शामिल होना बेहतर होता। ऐसे समय में एक एकीकृत कार्रवाई हमेशा उचित होती है।