तेलंगाना में महिलाओं के लिए स्टाम्प ड्यूटी कम करने का प्रस्ताव
HYDERABAD: राज्य सरकार महिलाओं के नाम पर पंजीकृत अचल संपत्तियों पर स्टाम्प ड्यूटी कम करने पर विचार कर रही है। यह प्रस्ताव व्यापक विधायी और नीति समीक्षा का हिस्सा है, जिसमें संपत्ति मूल्यांकन में संशोधन और राज्य में लागू स्टाम्प अधिनियम, 1899 में संशोधन शामिल हैं।
इसके साथ ही, सरकार स्टाम्प ड्यूटी ढांचे को और व्यापक रूप से पुनर्गठित करने की तैयारी कर रही है। विचाराधीन एक प्रमुख तत्व आवासीय अपार्टमेंट सहित पुरानी और नई इमारतों के लिए स्टाम्प ड्यूटी दरों में अंतर करना है।
वर्तमान में, दोनों के बीच कोई अंतर नहीं किया जाता है, लेकिन प्रस्तावित परिवर्तनों से पुरानी संपत्तियों पर स्टाम्प ड्यूटी कम हो जाएगी, जिसकी गणना उनकी मूल पंजीकरण तिथियों से की जाएगी।
राजस्व मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने शनिवार को कहा कि मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की मंजूरी के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इस उपाय का उद्देश्य संपत्ति के स्वामित्व को और अधिक सुलभ बनाकर महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा में सुधार करना है, खासकर शहरी क्षेत्रों में जहां जमीन की कीमतें अधिक हैं।
इन सुधारों को लागू करने के लिए, सरकार आगामी विधानसभा सत्र के दौरान भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में संशोधन पेश करने की योजना बना रही है। श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि संशोधनों का उद्देश्य संपत्ति के लेन-देन में पारदर्शिता में सुधार करना और जनता को प्रभावित करने वाली अस्पष्टताओं को दूर करना है।
