तेलंगाना: प्राइवेट कॉलेजों ने फीस रिम्बर्समेंट बकाया न मिलने पर 3 नवंबर से बंद करने की चेतावनी दी

Telangana तेलंगाना: राज्य के सभी प्राइवेट प्रोफेशनल, डिग्री और पीजी कॉलेजों ने चेतावनी दी है कि अगर राज्य सरकार 1 नवंबर तक फीस रिम्बर्समेंट बकाया राशि नहीं जारी करती है तो वे 3 नवंबर से अपने संस्थान बंद कर देंगे। यह निर्णय FATHI (Federation of Associations of Telangana Higher Institutions) ने रविवार को आयोजित आपातकालीन महासभा में लिया। FATHI ने सरकार से मांग की है कि 900 करोड़ रुपये की बकाया राशि तुरंत जारी की जाए। संगठन के अध्यक्ष एन. रमेश बाबू ने बताया कि पहले दशहरा और दिवाली से पहले सरकार ने 1,200 करोड़ रुपये का भुगतान करने का वादा किया था, लेकिन अब तक केवल 300 करोड़ रुपये ही जारी किए गए हैं। “शेष 900 करोड़ रुपये 1 नवंबर तक जारी किए जाएं। बिना बकाया राशि के कॉलेजों को चलाना संभव नहीं है,” उन्होंने कहा।

इसके अलावा, प्राइवेट कॉलेजों ने सरकार से यह भी आग्रह किया कि अकादमिक वर्ष 2024-25 के शेष 9,000 करोड़ रुपये का भुगतान जून 2026 तक पूरा करने के लिए समयबद्ध रोडमैप घोषित किया जाए। साथ ही, चालू अकादमिक वर्ष के बकाया भुगतान को समय पर सुनिश्चित किया जाए। FATHI ने चेतावनी दी कि अगर बकाया राशि जारी नहीं की गई तो 3 नवंबर से दैनिक विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। इसके तहत हैदराबाद में 10 लाख छात्रों और शिक्षकों की भागीदारी वाले बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम और विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे।

संगठन के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि वे इस बार सरकारी दबाव और निगरानी की धमकियों से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा, “हम जब अपनी बकाया मांगते हैं तो अचानक सरकार को निगरानी की याद आती है। हम किसी पुलिस या सरकारी अधिकारी को संस्थानों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देंगे। हमें उम्मीद है कि बकाया राशि 1 नवंबर तक जारी कर दी जाएगी। शिक्षकों और छात्रों के बीच इस चेतावनी ने वित्तीय और शैक्षणिक चिंताओं को उजागर किया है। कई कॉलेजों में प्रशासन ने पहले ही खर्चों में कटौती और संचालन में कठिनाइयों की शिकायत की थी। यदि बकाया राशि समय पर नहीं मिली तो शैक्षणिक गतिविधियों में व्यवधान आने की संभावना है।

कुल मिलाकर, तेलंगाना के प्राइवेट कॉलेजों का यह कदम सरकार पर दबाव बनाने और बकाया फीस रिम्बर्समेंट जारी करने के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। FATHI ने सरकार को स्पष्ट संदेश दिया है कि बिना भुगतान के कोई समझौता नहीं होगा और व्यापक छात्र-शिक्षक आंदोलन राज्य में शिक्षा और वित्तीय न्याय सुनिश्चित करने के लिए आयोजित किया जाएगा।