तेलंगाना में बिजलीकर्मियों का बढ़ता असंतोष, 25 से अधिक लंबित मांगों पर प्रबंधन से टकराव के हालात

Telangana तेलंगाना : बिजली विभाग में कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच असंतोष की लपटें तेज होती जा रही हैं। लंबे समय से पेंडिंग पड़ी मांगों, बढ़ते कार्यभार और अनदेखी के चलते कर्मचारियों में गहरी नाराज़गी पनप रही है। तेलंगाना इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज यूनियन (TEE-1104) ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो राज्यभर में बिजली सेवाओं में गंभीर बाधा उत्पन्न हो सकती है।

यूनियन ने TG Transco के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर को संबोधित ज्ञापन में कहा है कि 25 से अधिक लंबित मुद्दों पर कार्रवाई न होने से कर्मचारियों में रोष बढ़ रहा है। यूनियन के महासचिव जी. साई बाबू ने आरोप लगाया कि इस वर्ष जुलाई में विद्युत सौध में हुई उच्च स्तरीय बैठक में 25-30 बिंदुओं पर चर्चा हुई थी और “परीक्षण” का आश्वासन दिया गया था, लेकिन चार महीने बीत जाने के बाद केवल एक मुद्दे पर आंशिक प्रगति हुई है।

यूनियन के अनुसार, “कर्मचारी आक्रोशित हैं और असंतोष खुलकर सामने आ रहा है।” प्रमुख मांगों में EPF सब्सक्राइबर्स को GPF में स्थानांतरित करना, 1999 से 2004 के बीच भर्ती कर्मियों के लिए संशोधित पेंशन लागू करना, 5% सीमा हटाकर चिकित्सा आधार पर सहानुभूतिपूर्ण नियुक्तियों की अनुमति देना, और EPF धारकों के लिए ग्रेच्युटी 16 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करना शामिल हैं।

इसके अलावा, लंबित पदोन्नतियों को जल्द लागू करने, अतिरिक्त पदों की स्वीकृति, रिक्तियों की भर्ती, और EPF योगदान की 15,000 रुपये की सीमा हटाने जैसी मांगें भी शामिल हैं। यूनियन ने यह भी कहा कि 2022 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए, EPF धारक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधाएं बहाल की जाएं, तथा कारीगरों की वरिष्ठता सूची तय की जाए।

यूनियन ने आगे 1991-92 बैच के जूनियर लाइनमैन और लोअर डिवीजन क्लर्कों के लिए वर्ष 2018 के आदेशों को लागू करने की मांग की है। साथ ही जूनियर असिस्टेंट और सब-इंजीनियरों के लिए प्रस्तावित स्क्रीनिंग टेस्ट को हटाकर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन (MCQ) पैटर्न लागू करने की पुरानी सहमति को पुनः लागू करने की बात कही गई है।

यूनियन ने दावा किया कि इन मुद्दों का समर्थन उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने भी किया है। इसके अलावा, सांसदों, विधायकों और पार्षदों ने भी इस साल 4 जनवरी को इन मांगों के समर्थन में पत्र लिखकर 2013 की वेतन विसंगति को खत्म करने और वरिष्ठता नियमों के उल्लंघन को सुधारने की अनुशंसा की थी।

कर्मचारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगें अनदेखी रहीं तो वे जल्द ही राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे, जिससे उपभोक्ताओं को बिजली सेवाओं में असुविधा हो सकती है। यूनियन ने प्रबंधन से तत्काल ठोस कदम उठाने की अपील की है ताकि स्थिति बिगड़ने से पहले ही सुलह का रास्ता निकाला जा सके।