Telangana: पोंगूलेटि ने बड़े राजस्व सुधारों की घोषणा की
राजस्व, आवास और सूचना और जनसंपर्क राज्य मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने तेलंगाना के लोगों को तेज़, पारदर्शी और बेहतर सेवाएं देने के मकसद से राजस्व प्रणाली में कई बड़े बदलावों की घोषणा की है।
मंगलवार को सचिवालय में एकीकृत कार्यालयों की स्थापना की प्रगति की समीक्षा करते हुए, मंत्री ने पिछली सरकार की कड़ी आलोचना की और आरोप लगाया कि पिछले एक दशक में स्वार्थी नेतृत्व के कारण राजस्व प्रणाली बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हो गई थी। उन्होंने कहा कि पिछले दो सालों से, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के रणनीतिक मार्गदर्शन में, मौजूदा सरकार इस खराब सिस्टम में सुधार करने और ज़रूरी राजस्व सेवाओं को आम नागरिक के घर तक पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है।
इन सुधारों का एक मुख्य स्तंभ स्टाम्प और पंजीकरण विभाग का व्यापक पुनर्गठन है। मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि आउटर रिंग रोड (ORR) क्षेत्र में स्थित 39 सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों को रणनीतिक रूप से 12 क्लस्टर में बांटा गया है। ये नई एकीकृत सुविधाएं निजी निर्माण कंपनियों द्वारा एक अनोखे मॉडल में विकसित की जा रही हैं, जिससे राज्य सरकार पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। इस समझौते के तहत, निजी बिल्डर न केवल शुरुआती निर्माण लागत वहन करेंगे, बल्कि निर्माण पूरा होने के बाद पांच साल की अवधि के लिए परिसर के रखरखाव और देखभाल के लिए भी ज़िम्मेदार रहेंगे।
मंत्री ने बताया कि ये कार्यालय पारंपरिक प्रशासनिक इमारतों से बहुत अलग हैं; इन्हें तीन से पांच एकड़ में फैले अत्याधुनिक हब के रूप में डिज़ाइन किया गया है। इनमें पंजीकरण समारोहों के लिए मिनी मैरिज हॉल, गर्भवती महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सुविधाएं, विशाल प्रतीक्षालय, फीडिंग रूम, छोटे बच्चों के लिए क्रेच और बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक लिफ्ट सुविधाएं शामिल होंगी।
मंत्री ने कहा कि तालीम एकीकृत भवन में निर्माण कार्य तेज़ी से चल रहा है, और सरकार का लक्ष्य इसे 2 जून तक जनता के लिए उपलब्ध कराना है। मेडचल में हाल ही में शिलान्यास के बाद, मंत्री ने यह भी पुष्टि की कि पाटनचेरु-शंकरपल्ली मुख्य सड़क के पास राजपुष्पा कंस्ट्रक्शन द्वारा बनाए जा रहे एक नए एकीकृत भवन की नींव बुधवार को रखी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को दूसरे चरण की योजनाओं में तेज़ी लाने का निर्देश दिया, जिसके तहत राज्य भर में समान सेवा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न जिला केंद्रों पर इसी तरह के एकीकृत भवनों का निर्माण किया जाएगा। इन इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारों को डिजिटल तरक्की जैसे स्लॉट बुकिंग और ई-आधार सिग्नेचर से और बेहतर बनाया गया है, जिससे आवेदकों का काफी समय बचा है।
इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा, मंत्री ने चौथे स्तंभ यानी मीडिया के कल्याण पर भी बात की, और पत्रकारों की गरिमा की सुरक्षा को "जनता की सरकार" के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया। उन्होंने घोषणा की कि विभिन्न पत्रकार संघों के साथ बड़े पैमाने पर बातचीत के बाद, सरकार ने एक नया सरकारी आदेश (GO) जारी करके मान्यता नियमों को अपडेट किया है।
इस संशोधित नीति की एक खास बात यह है कि मान्यता में महिला पत्रकारों के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण शुरू किया गया है, जिसका मकसद मीडिया इंडस्ट्री में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। कई पत्रकार यूनियनों के प्रतिनिधियों ने सचिवालय में मंत्री का आभार व्यक्त किया और इस कदम का स्वागत करते हुए इसे पेशेवर सुरक्षा और निष्पक्ष पहचान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने यह कहते हुए बात खत्म की कि ये दोहरे सुधार - राजस्व और सूचना दोनों विभागों में - सिर्फ नौकरशाही बदलाव नहीं हैं, बल्कि ये ऐसे मौलिक बदलाव हैं जो तेलंगाना के सभी निवासियों के जीवन पर सकारात्मक और स्थायी प्रभाव डालने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
