Telangana: कोयला खदानों, नीलामी, राजनीति गरमाई, कोयला हैदराबाद : तेलंगाना में कोयला खदानों की नीलामी के केंद्र के फैसले ने राज्य में राजनीति गरमा दी है। इसके परिणामस्वरूप कांग्रेस और बीआरएस के बीच वाकयुद्ध भी हुआ है। इस मुद्दे पर दोनों राष्ट्रीय दलों और केंद्रीय मंत्रियों पर निशाना साधते हुए बीआरएस ने कहा कि शनिवार को तेलंगाना भवन में तेलंगाना बोग्गू गनी कार्मिक संघम (टीबीजीकेएस) के नेताओं के साथ बैठक के बाद एक कार्ययोजना तैयार की जाएगी। दूसरी ओर, उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि उनकी सरकार केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी से खदानों की नीलामी के फैसले को वापस लेने का आग्रह करेगी। हैदराबाद में शुक्रवार को कोयला खदानों की नीलामी शुरू करने का जिक्र करते हुए भट्टी ने कहा कि राज्य सरकार किशन रेड्डी से मंचेरियल जिले में श्रवणपल्ली कोयला ब्लॉक को बिना नीलामी के एससीसीएल को आवंटित करने के लिए कहेगी। खदान की नीलामी कुछ महीनों में होने की संभावना है।
आईटी मंत्री डी श्रीधर बाबू ने कहा कि मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी जल्द ही इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। भट्टी ने कहा कि यदि नई कोयला खदानें नहीं ली गईं तो एससीसीएल इतिहास बनकर रह जाएगी। उन्होंने कहा कि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन कर एनडीए सरकार ने सभी कोयला खदानों की नीलामी कर उन्हें निजी फर्मों को पट्टे पर देने का रास्ता खोल दिया। उन्होंने आगे कहा कि 29 अक्टूबर, 2021 को एससीसीएल बोर्ड ने नई कोयला खदानों के अधिग्रहण के लिए नीलामी में भाग लेने का निर्णय लिया था, लेकिन कुछ दिनों बाद तत्कालीन सरकार ने नीलामी में भाग न लेने का निर्णय लिया, जिसके परिणामस्वरूप सथुपल्ली-2 और कोयागुडेम ब्लॉक दो अलग-अलग निजी फर्मों द्वारा अधिग्रहित कर लिए गए।
लेकिन विशेषज्ञता की कमी के कारण ये दोनों फर्म तय समय सीमा के भीतर कोयला उत्पादन शुरू करने में विफल रहीं और खदानों का आवंटन समाप्त हो गया। भट्टी ने कहा कि राज्य के दो भाजपा मंत्रियों - केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी और बंदी संजय को इस मुद्दे को केंद्र के समक्ष उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह किशन रेड्डी से मिलेंगे और उनसे इस मुद्दे में विशेष रुचि लेने का अनुरोध करेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो सरकार प्रधानमंत्री से मिलने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ले जाने के लिए तैयार है। कांग्रेस नेता ने बीआरएस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह गुलाबी पार्टी थी जिसने 2015 में खान और खनिज अधिनियम का समर्थन किया था और अब खदानों की नीलामी का विरोध कर रही है।
उन्होंने आरोप लगाया कि बीआरएस ने सिंगरेनी को नीलामी में प्रतिस्पर्धा करने से रोक दिया और अपने मित्र की कंपनियों को कोयागुडेम और सत्तुपल्ली ब्लॉक दिलाए। यह आश्चर्यजनक है कि बीआरएस तेलंगाना में नीलामी का विरोध करता है, लेकिन वह चाहता है कि सरकार ओडिशा में बोली प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा करे। भट्टी ने बीआरएस नेताओं को संकीर्ण राजनीतिक लाभ के लिए भ्रामक अभियान न चलाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि कीचड़ उछालने की कोशिश से कोई फायदा नहीं होगा। सभी दलों को पार्टी लाइन से हटकर कुछ मुद्दों पर एकजुट होकर काम करना चाहिए। इस बीच, किशन रेड्डी ने सिंगरेनी के निजीकरण की संभावना को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि नीलामी इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के मिशन में एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने कहा कि सिंगरेनी के निजीकरण का कोई सवाल ही नहीं उठता, जैसा कि बीआरएस दावा कर रही है। उन्होंने कहा कि बीआरएस हमेशा संकीर्ण राजनीतिक लाभ के लिए सहानुभूति का लाभ उठाना चाहती है। खदानें, नीलामी, राजनीति गरमाई,
