Telangana: याचिकाकर्ताओं ने ग्रुप-I परीक्षा में ‘अनियमितताओं’ के आरोप लगाए

हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने बुधवार को 21 से 27 अक्टूबर, 2024 तक आयोजित ग्रुप-1 मुख्य परीक्षा के संचालन और मूल्यांकन में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखी। एकल न्यायाधीश पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति नामवरपु राजेश्वर राव ने मामले की सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित करने से पहले दो घंटे से अधिक समय तक की। सिद्दीपेट के शिवनगर के के पराशरमुलु सहित याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा केंद्र आवंटन, हॉल टिकट हेरफेर और मूल्यांकन प्रक्रियाओं में कथित विसंगतियों की न्यायिक जांच की मांग की। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंदर और विद्यासागर ने याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व किया। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि केंद्र आवंटन को प्रभावित करने के लिए प्रारंभिक और मुख्य चरणों के बीच हॉल टिकट नंबर बदल दिए गए थे। उन्होंने तर्क दिया, “परीक्षा केंद्र के बावजूद हॉल टिकट नंबर कभी नहीं बदले जाते। ये बदलाव प्रक्रिया की अखंडता पर गंभीर संदेह पैदा करते हैं।” उन्होंने 16 से 19 केंद्रों पर असामान्य रूप से उच्च सफलता दर की ओर भी इशारा किया, जहां एक-दूसरे के करीब बैठे 600 से अधिक उम्मीदवारों ने कथित तौर पर समान अंक प्राप्त किए। चयनित महिला उम्मीदवारों में से अधिकांश केंद्र 18 और 19 से थीं, चयन पद्धति स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई थी।

अन्य आरोपों में अयोग्य मूल्यांकनकर्ताओं, मुख्य रूप से डिग्री कॉलेज के व्याख्याताओं का उपयोग शामिल था, जिन्हें हर पाँच मिनट में एक पेपर का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया गया था। मूल्यांकनकर्ताओं की तेलुगु में दक्षता के बारे में भी चिंताएँ व्यक्त की गईं, जो संभावित रूप से भाषा में लिखने वाले उम्मीदवारों को नुकसान पहुँचा सकती हैं।

अदालत ने तेलंगाना लोक सेवा आयोग (TGPSC) को अगली सुनवाई में परीक्षा के संचालन और मूल्यांकन पर पूरा विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

TGPSC की चुनौती

तेलंगाना लोक सेवा आयोग (TGPSC) ने उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के समक्ष एक अपील दायर की है, जिसमें समूह-1 भर्ती प्रक्रिया को रोकने वाले एकल न्यायाधीश के अंतरिम आदेश को रद्द करने की मांग की गई है।

इस मामले की सुनवाई बुधवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पाल और न्यायमूर्ति रेणुका यारा ने की। TGPSC ने तर्क दिया कि प्रमाणपत्र सत्यापन पूरा हो चुका है, और इस स्तर पर प्रक्रिया को रोकना अनुचित होगा।

आयोग ने कहा कि उसने उचित प्रक्रिया का पालन किया है और इस रोक से चयन की समयसीमा बाधित होगी, जिससे प्रशासनिक कार्य प्रभावित होंगे। खंडपीठ ने अपील की स्वीकार्यता और 17 अप्रैल के अंतरिम आदेश की वैधता पर प्रारंभिक दलीलें सुनीं। मामले को आगे की सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया गया।