Telangana: प्रमुख विभागों में सचिवों का प्रदर्शन जांच के दायरे में

हैदराबाद: हाल के दिनों में प्रशासन में कुछ महत्वपूर्ण विभागों में आई गिरावट के बाद, अब तेलंगाना सरकार के सभी विभागों के सचिवों के प्रदर्शन की जांच की जा रही है। नवनियुक्त मुख्य सचिव के रामकृष्ण राव ने सभी सचिवों के लिए लक्ष्य निर्धारित कर दिए हैं और उनसे योजनाओं को लागू करने और राज्य में फंड की कमी को दूर करने के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए नए तरीके अपनाने को कहा है। मुख्य सचिव राजस्व सृजन और लक्ष्य हासिल करने में आने वाली चुनौतियों पर वाणिज्यिक कर, परिवहन, स्टांप और पंजीकरण, आबकारी और खनन विभागों जैसे सभी राजस्व सृजन विभागों के सचिवों से स्थिति रिपोर्ट भी मांगेंगे। अधिकारियों ने बताया कि राजस्व संसाधन जुटाने पर कैबिनेट उप-समिति द्वारा सोमवार को बैठक आयोजित करने और सभी राजस्व सृजन विभागों की दक्षता में सुधार करने की योजना तैयार करने के तुरंत बाद, मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को बुलाया और संबंधित विभागों के प्रदर्शन और राजस्व लक्ष्यों को हासिल करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण किया। रामकृष्ण राव, जिन्होंने 10 वर्षों से अधिक समय तक वित्त विंग का नेतृत्व किया है और राजस्व सृजन में विशेषज्ञता रखते हैं, हर विंग, विशेष रूप से कर और गैर-कर राजस्व सृजन विभागों की दक्षता बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं।

अधिकारियों ने कहा, "नए मुख्य सचिव हर विभाग में नए रास्ते बनाकर राजस्व लक्ष्य हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हालांकि यह एक कठिन काम है, सीएस मासिक आधार पर लक्ष्य तैयार कर रहे हैं और अधिकारियों को उन्हें हासिल करने के लिए कहा है।" उन्होंने कहा कि प्रमुख विभागों में शीर्ष अधिकारियों के प्रदर्शन का समय-समय पर विश्लेषण किया जाएगा और मुख्य सचिव अधिकारियों को लंबे समय तक एक ही विंग का नेतृत्व जारी रखने पर फैसला करेंगे। इसी तरह, सभी कल्याण विभागों और शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायत राज, नगर प्रशासन, कृषि, आवास, नागरिक आपूर्ति, पर्यटन और युवा उन्नति विभागों के अधिकारियों को हर योजना और विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में प्रगति को अपडेट करने के लिए कहा गया है। ‘राजीव युवा विकास’, बढ़िया चावल वितरण, इंदिराम्मा आवास, नए राशन कार्ड और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की नियमित समीक्षा की जाएगी और संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक योजना के कार्यान्वयन की स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। योजनाओं को लागू करने में कोई चुनौती होने पर मुख्य सचिव आवश्यक निर्देश जारी करेंगे।