Telangana: लोगों को डर है कि UPI फ़ीस से कैश का चलन फिर से शुरू हो जाएगा

हैदराबाद: 15 अक्टूबर से 2,000 रुपये से ज़्यादा के पर्सन-टू-मर्चेंट UPI ट्रांज़ैक्शन पर 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाने के केंद्र सरकार के फ़ैसले पर हैदराबाद के लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया आई है। कुछ लोगों का कहना है कि इससे लोग UPI का इस्तेमाल करते समय ज़्यादा सावधान रहेंगे। वहीं, व्यापारियों को लगता है कि लोग शायद फिर से कैश ट्रांज़ैक्शन करने लगेंगे।

एक छात्र, कार्तिक ने कहा कि यह अच्छी बात है। हालांकि, भविष्य में सरकार पर्सन-टू-पर्सन ट्रांज़ैक्शन या सब्ज़ी बेचने वालों और छोटे रेस्टोरेंट जैसे छोटे व्यापारियों पर भी MDR फ़ीस लगा सकती है। उन्होंने कहा, "अगर बाद में फ़ीस लगाई जाती है, तो युवा पीढ़ी छोटा बिज़नेस शुरू करने से हिचकिचा सकती है, क्योंकि उन्हें लगेगा कि उनके मुनाफ़े का एक हिस्सा सरकार के पास चला जाएगा।"

एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, मनीषा दुबे ने कहा कि आम तौर पर क्रेडिट कार्ड ट्रांज़ैक्शन के लिए कस्टमर से कोई चार्ज नहीं लिया जाता, लेकिन क्रेडिट कार्ड से पेमेंट पाने वाले व्यापारी को चार्ज देना पड़ता है। उन्होंने कहा, "नए नियम भी कुछ ऐसे ही हैं, जिनसे व्यापारियों पर असर पड़ सकता है। इसलिए, व्यापारी यह बोझ कस्टमर पर डाल सकते हैं।"

सिकंदराबाद की रहने वाली सुनैना के. को लगता है कि इस बदलाव से लोग पेमेंट के लिए UPI का इस्तेमाल करने को लेकर ज़्यादा सावधान हो सकते हैं। उन्होंने कहा, "चार्ज सीमित और साफ़-सुथरे होने चाहिए ताकि डिजिटल पेमेंट सुविधाजनक बना रहे। कुल मिलाकर, मैं इसे एक संतुलित कदम मानती हूं जो लोगों को अपने पैसे का हिसाब रखने और ज़्यादा ज़िम्मेदारी से खर्च करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है।"

साड़ी व्यापारी जक्कोजू शिवा ने कहा कि कस्टमर को फिर से कैश का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा, "इतने दिनों तक हमें UPI इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया गया और हमें इसकी आदत भी हो गई, लेकिन अब यह मुश्किल हो जाएगा। हमें साड़ियों के लिए 1-2 लाख रुपये का पेमेंट मिलता है, और कैश का इस्तेमाल करने से ब्लैक मनी ट्रांज़ैक्शन को भी बढ़ावा मिल सकता है। अगर चार्ज लगाए जाते हैं, तो मुझे अतिरिक्त लागत को पूरा करने के लिए साड़ियों की कीमतें बढ़ानी पड़ सकती हैं।"

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IT प्रोफ़ेशनल सैमुअल अभिषेक ने कहा: "इस कदम से हममें से कई लोग कैश ट्रांज़ैक्शन की ओर लौटने को मजबूर हो जाएंगे — पहले से ही कई छोटे बिज़नेस दूर-दराज़ के इलाकों में UPI या कार्ड ट्रांज़ैक्शन स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इससे UPI को लेकर डर उप-शहरी और शहरी इलाकों में भी फैल जाएगा।" इस घोषणा पर टिप्पणी करते हुए पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा, "हालांकि सरकार का कहना है कि ये शुल्क केवल व्यापारियों पर लागू होते हैं, ग्राहकों पर नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि आज भारत में ज़्यादातर व्यापारी क्रेडिट कार्ड के लिए ग्राहकों से 2% शुल्क कैसे वसूलते हैं। मुझे डर है कि जब व्यापारियों से MDR वसूला जाएगा, तो UPI के साथ भी ऐसा ही होगा।"