Hyderabad हैदराबाद: एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को वक्फ अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को लेकर केंद्र की भाजपा नीत सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कदम का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों को छीनना है। उन्होंने कहा कि यह धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ होगा। दारुस्सलाम में अपने पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए असदुद्दीन ने कहा, "मीडिया रिपोर्टों के अनुसार प्रस्तावित संशोधनों से पता चलता है कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता छीनना चाहती है और इसके मामलों में हस्तक्षेप करना चाहती है। भाजपा शुरू से ही वक्फ बोर्ड और संपत्तियों के खिलाफ रही है।
आरएसएस का हिंदुत्व एजेंडा है। वे शुरू से ही वक्फ बोर्ड को खत्म करने के प्रयास करते रहे हैं।" उन्होंने कहा कि केंद्र मीडिया को जानकारी "लीक" करके संसदीय सर्वोच्चता और विशेषाधिकारों के खिलाफ जा रहा है। उन्होंने कहा, "संसद के सत्र के दौरान उसे सूचित करना उनका काम है।" रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वक्फ अधिनियम (जिसे 2013 से पहले वक्फ अधिनियम के नाम से जाना जाता था) में 40 से अधिक संशोधनों पर चर्चा की, जिसमें इसके अधिकार क्षेत्र को कम करना भी शामिल है।
संपत्तियों का स्वामित्व पुनः स्थापित करना असंभव: असद
एआईएमआईएम नेता ने आरोप लगाया कि सरकार वक्फ को आवंटित संपत्तियों पर राजपत्रों की “निर्णायक प्रकृति” को कमजोर करने पर आमादा है, उन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्तियों पर अतिक्रमण करने वाले लोगों को अब स्वामित्व का दावा करने का अवसर मिलेगा।
ओवैसी ने टिप्पणी की, “वक्फ अधिनियम 2013 सर्वेक्षण आयुक्त को, जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, संपत्तियों की पहचान करने का अधिकार देता है। उसके बाद वक्फ की सूची तैयार की जाती है और राज्य सरकार को भेजी जाती है, जो राजपत्रित अधिसूचना जारी करती है। यदि इसे एक वर्ष के भीतर चुनौती नहीं दी जाती है, तो यह अंतिम है। वे (केंद्र सरकार) इसे बदलना चाहते हैं। इसका मतलब है कि वक्फ को उन संपत्तियों का स्वामित्व पुनः स्थापित करना होगा जो पहले से ही उनकी हैं। यह असंभव है।” उन्होंने कहा कि वक्फ की विवादित संपत्तियों पर फैसला न्यायपालिका द्वारा लिया जाता है और इस पर सरकार के अधिकार पर सवाल उठाया।
“मोदी सरकार विवाद पैदा करेगी और फिर उसका (संपत्ति का) सर्वेक्षण कराएगी। यह या तो कार्यपालिका करेगी, सीएम करेगी या भाजपा करेगी, और आप जानते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा? वे कौन होते हैं फैसला करने वाले? देश में कई मस्जिदें और दरगाहें हैं, जिनके बारे में भाजपा और आरएसएस दावा करते हैं कि वे मस्जिद नहीं हैं। इससे वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का नुकसान होगा,” ओवैसी ने आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि इस फैसले से प्रशासनिक अराजकता पैदा होने की संभावना है।
यह देखते हुए कि सरकार का विचार वक्फ न्यायाधिकरणों को कमजोर करना भी है, ओवैसी ने पूछा, “फिर चल रहे मामलों का क्या होगा? इससे अप्रभावी प्रवर्तन होगा।”
इस बीच, एआईएमआईएम प्रमुख ने एनडीए सरकार में भाजपा के सहयोगियों, खासकर टीडीपी और जेडीयू के रुख पर सवाल उठाया। “क्या भाजपा के सहयोगी वक्फ मुसलमानों की संपत्ति छीनना चाहेंगे? यह उन्हें सोचना है।”
