Telangana : अब कोई नरमी नहीं पालमुरु प्रोजेक्ट का विरोध करेंगे केसीआर

Hyderabad हैदराबाद: BRS अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने राज्य के पानी के अधिकारों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी और तेलंगाना में कांग्रेस सरकार को चेतावनी दी है।

"अब और नरमी नहीं बरती जाएगी। मैं राज्य के अधिकारों की 'आत्महत्या' नहीं होने दूंगा। जब तेलंगाना के पानी के अधिकार छोड़े जा रहे हैं तो KCR चुप कैसे रह सकते हैं? इसलिए मैं इसमें दखल देना चाहता था," राव ने तेलंगाना भवन में एक घंटे से ज़्यादा चली प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा की।

शुरुआत में, राव ने कहा कि वह पालमुरु रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई योजना (PRLIS) से जुड़ी नाकामियों को लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ BRS के जन आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने कहा कि दिन में पहले पार्टी नेताओं के साथ इसी विषय पर चर्चा हुई थी।

संयोग से, बैठक का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें TRS विधानमंडल दल, TRS संसदीय दल के सदस्यों के साथ-साथ अन्य पार्टी नेता भी शामिल थे।

"हम उनकी खाल उतार देंगे," उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि महबूबनगर, रंगारेड्डी और नलगोंडा जिलों में जनसभाएं होंगी जिन्हें वह संबोधित करेंगे, और पार्टी लोगों को लामबंद करेगी ताकि कांग्रेस सरकार पर PRLIS की रक्षा करने और इसे पूरा करने के लिए दबाव डाला जा सके।

राव ने कहा कि यह अक्षम्य है कि राज्य सरकार चुपचाप देखती रही जब केंद्र ने PRLIS की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट वापस भेज दी, और सिंचाई मंत्री ने केंद्र को लिखा कि परियोजना के लिए 45 tmc ft पानी ही काफी होगा।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि PRLIS एक लंबे समय से लंबित परियोजना थी जिसे कृष्णा नदी से लगभग 174 tmc ft पानी निकालने के लिए डिज़ाइन किया गया था। उन्होंने कहा कि BRS सरकार ने परियोजना पर स्वीकृत 35,000 करोड़ रुपये में से 27,000 करोड़ रुपये खर्च किए, और लगभग 90 प्रतिशत काम पूरा कर लिया।

"अब, यह सरकार चुप है जब DPR वापस भेज दी गई है, और कहती है कि वह सिर्फ 45 tmc ft पानी से संतुष्ट होगी। मुद्दा यह है कि आवंटन और छोटी सिंचाई स्रोतों से बचत के अनुसार हम 90.81 tmc ft के हकदार हैं। मूल आवंटन के अनुसार, कर्नाटक और महाराष्ट्र पहले ही नदी के पानी में अपना हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं," उन्होंने कहा। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार पर बृजेश कुमार ट्रिब्यूनल के सामने मज़बूत केस पेश करने में नाकाम रहने और केंद्र के सामने झुकने का आरोप लगाते हुए, राव ने उसी समय आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू पर भी निशाना साधा और कहा कि टीडी सरकार संसद में अपनी ताकत का इस्तेमाल करके केंद्र को अपनी बात मानने के लिए मजबूर कर रही है।

चंद्रशेखर राव ने कहा कि कांग्रेस बृजेश कुमार ट्रिब्यूनल के सामने तेलंगाना का केस ज़ोरदार तरीके से रखने के बजाय केंद्र के सामने घुटने टेक रही है। उन्होंने पूछा, "यह सरकार किस लिए है? रियल एस्टेट डील, ज़मीन की नीलामी और कमीशन के लिए?" उन्होंने सरकार पर राज्य के पानी के अधिकारों को सुरक्षित करने में पूरी तरह से ज़िम्मेदारी से भागने का आरोप लगाया।

राव ने कहा, "सच्चाई यह है कि पालमुरु कभी पिछड़ा नहीं था, उसे जानबूझकर वैसा रखा गया था। हम राज्य को उसके अधिकार नहीं खोने देंगे, हमारी पार्टी और हमारा राज्य नदी के पानी पर हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए बने हैं। हम तेलंगाना के अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने से नहीं हिचकिचाएंगे। अगर राज्य सरकार चुप रहती है, तो कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। कल तक हमारी तरफ से चुप्पी थी। आज से कहानी बदल जाएगी," राव ने घोषणा की।