Telangana: एनएचआरसी लागचेरला में पुलिस दुर्व्यवहार की जांच करेगा

Hyderabad हैदराबाद: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने तेलंगाना के विकाराबाद जिले के लागचेरला गांव के निवासियों की शिकायत पर स्वतः संज्ञान लिया है, जिसमें पुलिस द्वारा उत्पीड़न, शारीरिक शोषण और झूठे आपराधिक आरोप लगाए गए हैं। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए एनएचआरसी ने तेलंगाना के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) डॉ. जीतेंद्र को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसके अतिरिक्त, एनएचआरसी ने मौके पर जांच के लिए अपने कानून और जांच अधिकारियों की एक संयुक्त टीम भेजना आवश्यक समझा है, जिसकी रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर मिलने की उम्मीद है।

आगामी रिपोर्ट में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) की स्थिति, न्यायिक हिरासत में व्यक्तियों का विवरण और उन ग्रामीणों की जानकारी शामिल होने की उम्मीद है, जो डर के कारण बुनियादी सुविधाओं के बिना कथित तौर पर जंगल के इलाकों में छिपे हुए हैं। एनएचआरसी ने यह भी पूछा कि क्या पीड़ित महिलाओं की कोई मेडिकल जांच की गई थी और क्या घायल ग्रामीणों को चिकित्सा देखभाल प्रदान की गई थी। यह शिकायत कम से कम 12 पीड़ितों द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जिन्होंने मौजूदा स्थिति के बीच भुखमरी को रोकने के लिए हस्तक्षेप की मांग करते हुए एनएचआरसी का दौरा किया था।

एनएचआरसी ने पाया कि शिकायत की सामग्री, यदि सत्य है, तो मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करती है। कथित तौर पर ये कार्रवाई ग्रामीणों द्वारा उचित प्रक्रियाओं का पालन किए बिना प्रस्तावित ‘फार्मा विलेज’ के लिए राज्य के भूमि अधिग्रहण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद हुई। कथित अत्याचारों के अधिकांश पीड़ित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े समुदायों से हैं। 11 नवंबर को, विकाराबाद के जिला कलेक्टर, अन्य अधिकारियों के साथ, प्रस्तावित फार्मा विलेज परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की घोषणा करने के लिए लागचेरला गांव पहुंचे। उस शाम, सैकड़ों पुलिस कर्मियों ने, कथित तौर पर स्थानीय गुंडों के साथ, गांव में छापा मारा और विरोध कर रहे ग्रामीणों पर हमला किया। रिपोर्ट बताती है कि गर्भवती महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया।

बाहरी मदद से संचार को रोकने के लिए कथित तौर पर इंटरनेट सेवाएं और बिजली की आपूर्ति बंद कर दी गई थी। पीड़ितों ने दावा किया है कि पुलिस ने महिलाओं सहित ग्रामीणों के खिलाफ झूठी शिकायतों के आधार पर एफआईआर दर्ज की, जिससे कुछ लोग डर के मारे अपने घरों से भागने को मजबूर हो गए और बिना भोजन या चिकित्सा सहायता के जंगलों और खेतों में शरण लेने लगे।

एनएचआरसी ने उल्लेख किया कि राज्य सरकार ने कोडंगल निर्वाचन क्षेत्र में एक फार्मा विलेज स्थापित करने का फैसला किया है, जिसमें एससी/एसटी और ओबीसी किसानों के स्वामित्व वाली 1,374 एकड़ उपजाऊ कृषि भूमि को एकतरफा अधिग्रहित किया गया है। ये किसान चार से पांच महीने से अधिक समय से इस अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं, जबकि पिछली सरकार ने पहले ही एक अत्याधुनिक फार्मा सिटी के लिए 16,000 एकड़ जमीन अधिग्रहित कर ली थी।