Telangana News: तेलंगाना ने दिव्यांगों के लिए 5% आरक्षण को मंजूरी दी

Hyderabad. हैदराबाद: तेलंगाना सरकार ने बुधवार को सरकारी और सहायता प्राप्त संस्थानों सहित सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए पाँच प्रतिशत आरक्षण लागू करने का निर्देश जारी किया। इस पहल में प्रवेश के लिए पाँच वर्ष की ऊपरी आयु में छूट भी शामिल है। 25 जून, 2024 को जारी यह निर्देश विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत आता है, जो विकलांग व्यक्तियों के लिए समान शैक्षिक अवसर सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के आरक्षण और आयु में छूट को अनिवार्य बनाता है। सरकारी आदेश के अनुसार, यह नीति RPwD अधिनियम की धारा 32 के अनुरूप है।

यह धारा निर्दिष्ट करती है कि उच्च शिक्षा के सभी सरकारी संस्थानों Government Institutions और सरकारी सहायता प्राप्त करने वाले अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों को बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए कम से कम पाँच प्रतिशत सीटें आरक्षित करनी चाहिए। इसके अलावा, ये व्यक्ति इन संस्थानों में प्रवेश के लिए पाँच वर्ष की ऊपरी आयु में छूट के हकदार हैं। निर्देश समावेशी शिक्षा के महत्व पर जोर देता है, यह स्वीकार करते हुए कि सामाजिक बाधाएँ अक्सर विकलांग व्यक्तियों की पूरी क्षमता को बाधित करती हैं। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करके समान अवसर प्रदान करना है कि शैक्षणिक संस्थान विकलांग छात्रों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सुलभ और सुसज्जित हों। इसमें परिसरों को विकलांगों के अनुकूल बनाने के लिए रैंप, लिफ्ट, सुलभ शौचालय और अन्य आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करना शामिल है।

इसके अलावा, इस आरक्षण नीति के कार्यान्वयन से विकलांग व्यक्तियों द्वारा सामना किए जाने वाले लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों का समाधान होने की उम्मीद है, जिसमें उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता की कमी, वित्तीय बाधाएँ और अपर्याप्त शैक्षणिक सहायता शामिल है। विश्वविद्यालयों को कम आय वाले परिवारों के छात्रों पर आर्थिक बोझ को कम करने के लिए शुल्क में रियायत और अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है।

निर्देश को तत्काल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों को भेज दिया गया है।

यह नीति न केवल राष्ट्रीय कानून का अनुपालन करती है, बल्कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ तालमेल बिठाने का भी प्रयास है, जिस पर भारत हस्ताक्षरकर्ता है।